२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट बहुमततर्फ अघि बढिरहेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको रुझानले पार्टीले सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएको छ।

सरकार गठनको सम्भावना बलियो बन्दै जाँदा रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ फेरि चर्चामा आएको छ। उक्त वाचापत्रमा शासन प्रणाली, सुशासन र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित केही ठूला तथा बहस योग्य प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।

२०४६ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा २०४६ सालपछि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पत्ति जाँच गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति प्रमाणित भएमा जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि बनाइने पार्टीको योजना छ।

यो प्रस्तावलाई नेपालमा दशकौँदेखि उठ्दै आएको राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ।

सांसद मन्त्री नबनाइने व्यवस्था

रास्वपाले संसद् र कार्यपालिका अलग–अलग रहने प्रणालीको बहस पनि अघि सारेको छ।

वाचापत्रमा  ‘सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था’ बारे बहस सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस अनुसार सांसदहरूले विधायिकी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने र कार्यपालिका जिम्मेवारी अलग संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने प्रणालीबारे छलफल अघि बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

रास्वपाको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को अवधारणा हो।

पार्टीले संविधान संशोधनबारे तीन महिनाभित्र बहसपत्र तयार पार्ने योजना बनाएको छ, जसमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय समावेश हुने उल्लेख छ।

पूर्ण समानुपातिक संसद् र गैरदलीय स्थानीय सरकार

वाचापत्रमा संसद्को संरचनाबारे पनि नयाँ बहस अघि सारिएको छ।

रास्वपाले पूर्ण समानुपातिक संसद्, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रादेशिक संरचना जस्ता विषयलाई प्रारम्भिक छलफलका आधारका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ।

भ्रातृ संगठन नबनाउने प्रतिबद्धता

पार्टीले परम्परागत दलहरूभन्दा फरक अभ्यासका रूपमा कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन नबनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साथै कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, शिक्षा क्षेत्र र संवैधानिक निकायहरूमा देखिने दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने

रास्वपाले संघीय सरकारको संरचनामा पनि सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

वाचापत्रअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने र मन्त्री तथा कर्मचारी चयनमा विशेषज्ञता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने नयाँ मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘नतिजा केन्द्र’ बनाउने योजना

पार्टीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला राष्ट्रिय आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

अब कार्यान्वयनतर्फ ध्यान

निर्वाचनको अन्तिम परिणामपछि रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा यी प्रस्तावहरू व्यवहारमा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषय नै आगामी राजनीतिक बहसको मुख्य केन्द्र बन्ने देखिएको छ।

विशेष गरी २०४६ पछिका नेताको सम्पत्ति छानबिन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्थाजस्ता प्रस्तावहरूले नेपालको शासन प्रणालीमै ठूलो बहस र परिवर्तनको सम्भावना सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

रास्वपा सरकार आएपछि गर्ने १०० काम (सूची)

१. सुशासन र राज्य सुधार

-भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति

-अख्तियारलाई थप स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउने

-सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति अनिवार्य खुलासा

-डिजिटल पारदर्शिता प्रणाली

-सरकारी खर्चको सार्वजनिक ट्र्याकिङ

-नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

-सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता

-सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार

-सरकारी सेवा समयसीमा कानून

-सेवा नदिने अधिकारीमाथि कारबाही

२. प्रशासनिक सुधार

-कर्मचारीतन्त्रमा कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन

-अनावश्यक निकाय खारेज

-संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारको स्पष्ट अधिकार

-सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली

-सरकारी कागजी प्रक्रिया न्यूनिकरण

-सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन

-लोकसेवा प्रणाली सुधार

-कर्मचारी प्रशिक्षण र दक्षता वृद्धि

-सरकारी कार्यालयको उत्तरदायित्व प्रणाली

-सेवा वितरणमा ‘वन स्टप’ प्रणाली

३. आर्थिक रूपान्तरण

-उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

-उद्यमशीलता प्रवर्द्धन

-उद्योग स्थापनामा सहज वातावरण

-कर प्रणाली सरल र पारदर्शी

-विदेशी लगानी आकर्षण

-कृषि–उद्योग जोड्ने नीति

-निर्यात प्रवर्द्धन

-व्यापार घाटा घटाउने कार्यक्रम

-आर्थिक नीति स्थायित्व

-निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

४. रोजगारी र श्रम

-युवालाई स्वदेशमै रोजगारी

-स्टार्टअप प्रवर्द्धन

-सीप विकास कार्यक्रम

-श्रम बजार सुधार

-श्रमिक अधिकार संरक्षण

-वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार

-स्वदेशी उद्योगमा रोजगार सिर्जना

-युवालाई उद्यम ऋण

-रोजगार सूचना प्रणाली

-रोजगारी सिर्जना लक्ष्य कार्यक्रम

५. शिक्षा सुधार

-सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने

-विद्यालय पूर्वाधार सुधार

-शिक्षक प्रशिक्षण

-पाठ्यक्रम आधुनिक बनाउने

-प्राविधिक शिक्षा विस्तार

-अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रोत्साहन

-विश्वविद्यालय सुधार

-डिजिटल शिक्षा

-विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम

-ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा पहुँच

६. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार

-सबै नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

-अस्पताल पूर्वाधार विस्तार

-स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधार

-स्वास्थ्यकर्मी अभाव समाधान

-औषधि मूल्य नियन्त्रण

-मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण

-स्वास्थ्यमा डिजिटल प्रणाली

-रोग रोकथाम कार्यक्रम

-आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा सुधार

७. कृषि रूपान्तरण

-किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन

-आधुनिक कृषि प्रविधि

-सिँचाइ विस्तार

-कृषि बीमा

-बजार सुनिश्चितता

-कृषि सहकारी सुधार

-खाद्य सुरक्षा नीति

-कृषि अनुसन्धान

-कृषिमा लगानी वृद्धि

-कृषि उत्पादन निर्यात

८. पूर्वाधार विकास

-सडक पूर्वाधार विस्तार

-यातायात व्यवस्थापन सुधार

-जलविद्युत विकास

-स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन

-ग्रामीण पूर्वाधार विकास

-स्मार्ट सिटी योजना

-सार्वजनिक यातायात सुधार

-डिजिटल पूर्वाधार विस्तार

-जल व्यवस्थापन

-शहरी योजना सुधार

९. सामाजिक न्याय

-महिला सशक्तीकरण

-दलित अधिकार प्रवर्द्धन

-आदिवासी जनजाति अधिकार

-सामाजिक सुरक्षा विस्तार

-वृद्धभत्ता प्रणाली सुधार

-अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण

-लैङ्गिक समानता नीति

-बालअधिकार संरक्षण

-गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम

-सामाजिक समावेशी नीति

१०. प्रविधि र नवप्रवर्तन

-डिजिटल सरकार

-सूचना प्रविधि उद्योग प्रवर्द्धन

-साइबर सुरक्षा नीति

-ई–गभर्नेन्स विस्तार

-डिजिटल सेवा

-अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

-प्रविधि आधारित शिक्षा

-स्टार्टअप इकोसिस्टम

-नवप्रवर्तन कोष

-डेटा आधारित नीति निर्माण