काठमाण्डौ । पूँजी बजारसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितता प्रकरणमा गोल्यान ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको सिटी होटल लिमिटेड मुछिएको छ । CDS and Clearing Limited (सिडिएससी)ले नेपाल प्रहरीको Central Investigation Bureau (सीआईबी)लाई पठाएको विवरणमा कम्पनीको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।
सिडिएससीले २०८३ वैशाख ३ गते सीआईबीलाई पठाएको पत्रअनुसार सिटी होटल लिमिटेडको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहका सेयरलाई एउटै प्रणालीमा मिसाइएको, फरक–फरक ISIN नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत एउटै ISIN प्रयोग गरिएको तथा सोही आधारमा खरीदबिक्री भएको देखिएको छ ।
सीआईबीले यसअघि २०८२ चैत २६ गते सिडिएससीलाई पत्र लेख्दै सिटी होटलको संस्थापक समूहको सेयर सर्वसाधारण समूहको सेयरमा मिसाई ISIN नम्बरको दुरुपयोग गरी खरीदबिक्री गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विवरण मागेको थियो । सोही अनुरोधअनुसार सिडिएससीले विस्तृत जानकारी पठाएको हो ।
लकइन अवधिअघि नै बिक्री
प्राप्त विवरणअनुसार संस्थापक सेयरमा लागू हुने ३ वर्षे लकइन अवधि नपुगेकै अवस्थामा पनि ती सेयर बिक्री गरिएको देखिन्छ । प्रचलित व्यवस्था अनुसार संस्थापक सेयर तोकिएको अवधिसम्म हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न पाइँदैन ।
त्यस्तै, हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने कानुनी अवस्थामै अक्सन प्रक्रियामार्फत हकप्रद सेयर बिक्री गरिएको उल्लेख सिडिएससीको विवरणमा गरिएको छ ।
प्रणालीमै वर्गीकरण त्रुटि
सिडिएससीको विवरणले संस्थापक सेयरलाई छुट्टै ‘प्रमोटर’ समूहमा देखाइनुपर्नेमा सर्वसाधारण सेयरसँग मिसाएर राखिएको देखाउँछ । यसले प्रणाली (सीडीएससी तथा मेरो सेयर) मा सर्वसाधारण सेयरको संख्या मात्र देखिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
यसरी सेयरको वर्गीकरण नमिल्दा बजारमा मूल्य निर्धारणमा समेत प्रभाव परेको देखिएको छ ।
मूल्यमा अस्वाभाविक प्रभाव
सामान्यतया संस्थापक सेयरको मूल्य बुक भ्यालु आसपास रहने भए पनि उक्त प्रकरणमा प्रणालीमा सर्वसाधारण सेयरको मूल्यसरह देखाइएको सिडिएससीले जनाएको छ । त्यसका कारण लगानीकर्ताले वास्तविक मूल्यभन्दा फरक धारणा बनाएर कारोबार गरेको आशंका गरिएको छ ।
विवरणअनुसार सो सेयर करिब २५१ रुपैयाँदेखि ४६९ रुपैयाँसम्मको मूल्यमा बिक्री भएको देखिन्छ, जुन संस्थापक सेयरको प्रकृतिसँग मेल नखाने स्तर हो ।
उक्त विवरणका आधारमा सीआईबीले प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक तथ्यहरूले सेयर वर्गीकरण, ISIN प्रयोग तथा लकइन अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर उल्लंघन भएको संकेत गरेका छन् ।
नियामक र प्रणालीमाथि प्रश्न
यस घटनाले पूँजी बजारको नियमन र प्राविधिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीच स्पष्ट विभाजन हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नभएको देखिएपछि नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि समेत चासो बढेको छ ।
यस प्रकरणको निष्कर्षसँगै पूँजी बजारमा पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र प्रणाली सुधारका विषयमा थप बहस हुने देखिएको छ ।
सिडिएससीले सीआईबीलाई पठाएको छानबिन प्रतिवेदनसहितको पत्र :




