डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरण पुनः सक्रिय

काठमाण्डौ । उद्योग क्षेत्रसँग जोडिएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल विवादमा नयाँ मोड आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकिएको बक्यौता असुली प्रक्रियालाई पुनः तीव्रता दिएको छ ।

प्राधिकरणले २०८२ असोजमा जारी गरेको सूचनालाई पुनः सक्रिय पार्दै उद्योगीहरूलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न पत्राचार सुरु गरेको छ। ग्राहक सेवा निर्देशनालयमार्फत प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिँदै औद्योगिक ग्राहकसँग समन्वय बढाइएको हो।

यो कदम पछाडि प्रमुख आधार बनेको छ विद्युत् नियमन आयोगको हालैको फैसला। आयोगले पञ्चकन्या स्टिल्स र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले दायर गरेको उजुरी खारेज गर्दै प्राधिकरणको दाबीलाई मान्यता दिएको थियो। यसले प्राधिकरणलाई असुली प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक कानुनी बल प्रदान गरेको छ।

अघिल्लो चरणमा जस्तै तत्काल लाइन विच्छेदको चेतावनी नदिई प्राधिकरणले अहिले भुक्तानी व्यवस्थापनमा जोड दिएको देखिन्छ। कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार नियामकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु संस्थाको दायित्व भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श जारी छ।

उद्योगीहरूले भने बक्यौता रकमलाई अझै पनि धरौटीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा २२ उद्योगले २८ किस्तामा रकम बुझाउने सहमति जनाए पनि अधिकांशले कात्तिकपछि किस्ता तिर्न छोडेका छन्। यसले दुवै पक्षबीचको अविश्वास अझै कायम रहेको देखाउँछ।