अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा सरकारको प्राथमिकता, ४०० केभी प्रसारण लाइन विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना

काठमाण्डौं । सरकारले उत्पादित विद्युत् प्रमुख लोड सेन्टरसम्म पुर्‍याउने तथा अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्र बनाउँदै तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।  

यसका लागि रुख कटान, मुआब्जा वितरण र लगानी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

रणनीतिअनुसार हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको बाँकी खण्ड चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ लाइन २०८४/८५ सम्म निर्माण हुनेछ।

त्यसैगरी हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल, लमही–छिन्चु–दोदोधारा लगायतका ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू क्रमशः २०८६/८७ देखि २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।  

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ भने बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरैलीलगायत अन्य लाइनहरू पनि निर्माणको प्राथमिकतामा छन्।

यस रणनीतिले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, अतिरिक्त बिजुली निर्यात गर्ने र ऊर्जा पूर्वाधार आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

सवस्टेशन क्षमता विस्तार, स्मार्ट ग्रिड विकास, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र चार्जिङ स्टेशन विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

साथै, २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासमा दिइने अनुदान हटाई विद्युतीय चुल्होमा प्रोत्साहन दिने योजना रहेको छ।  

कृषि क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार र भूमिगत वितरण प्रणाली पनि क्रमशः लागू गरिनेछ।

हाल नेपालको जडित विद्युत् क्षमता करिब ४,०८६ मेगावाट पुगेको छ र ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भइसकेको छ।  

सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा निर्यात बढाउँदै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।