सयौं सुकुमवासीको घर भत्काइसकेपछि सर्वोच्चको हस्तक्षेप, अब वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन नपाइने

काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सयौं सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर भत्काइएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकार र स्थानीय तहलाई रोक लगाएको छ । अदालतले अब वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउन नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने कार्यविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा व्यापक विस्थापन गराएको उल्लेख गरिएको थियो । पछिल्लो समय थापाथली, बल्खु, सुकुम्बासी टहरालगायत क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि सयौं परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका थिए ।

सर्वोच्चले आदेशमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउँदा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतले यस्तो कदमले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्ड, संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र र गृहमन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी कसैलाई विस्थापित नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, विस्थापनको जोखिममा परेका परिवारका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशलाई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ ।