काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ। कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता र संवैधानिक अधिकार संरक्षणको मागसहित एनसेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विषयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिइएको अनुमति कानूनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बीमा ऐन, २०७९ ले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य...
काठमाण्डौ । राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति जाँच गर्न सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाहीको विशेष व्यवस्था लागू हुने व्यक्तिलाई तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आयोगका नाममा...
.png)
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माथि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाहीको कानुनी हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'नसिहत' वा 'सचेत गराउने' कारबाही पाएका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर, त्यस्तो कारबाहीलाई सामान्य चेतावनीका रूपमा व्याख्या...
काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सयौं सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर भत्काइएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकार र स्थानीय तहलाई रोक लगाएको छ । अदालतले अब वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउन नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले...
