प्रतिनिधिसभालाई सर्वशक्तिमान बनाउने प्रयासमा सर्वोच्चको अंकुश, दुईतिहाईको दम्भलाई झट्का

काठमाडौं। संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभालाई शक्तिशाली र राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउने गरी नियमावली तयार गरिएको दाबीमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तले संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाले अघि बढाउन खोजेको विवादित संसदीय बाटो तत्कालका लागि रोकिएको छ।

सर्वोच्चले रिट निवेदकले उठाएका विषयलाई संविधानको सर्वोच्चता, संघीय संसद्को द्विसदनात्मक संरचना तथा संविधान संशोधनमा दुवै सदनको भूमिकासँग जोडिएको गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका रूपमा हेरेको छ।

राष्ट्रियसभालाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएको आरोप

रिटमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा रहेको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको कार्यविधिसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनका व्यवस्था समेत निष्क्रिय हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ तयार गरिएको भन्दै उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको जिकिर निवेदकको छ।

संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको संवैधानिक भूमिका रहने भए पनि नयाँ नियमावलीले प्रतिनिधिसभालाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनाएको र राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई खुम्च्याउन सक्ने चिन्ता रिटमा उठाइएको छ।

निवेदकले संविधानको धारा १, धारा १०४ को उपधारा (१), धारा २७४ तथा संघीय संसद्को द्विसदनात्मक संरचनासम्बन्धी धारा ८३ विपरीत नियमावली बनाइएको दाबी गरेकी छन्।

‘अपूरणीय क्षति हुनसक्ने’ सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्चले संविधान देशको मूल कानुन भएको र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था स्मरण गराएको छ। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गरिए संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनसमेत रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष अदालतको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पर्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थितिसमेत देखिँदा’ नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू।

यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। तर, संवैधानिक इजलासले पहिलो दृष्टिमै विवादित नियमहरू संविधानसँग प्रतिकूल देखिन सक्ने आधार स्वीकार गर्दै तिनको कार्यान्वयन रोकेको हो।

१५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालयसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

लिखित जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर पेस गर्न पनि सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ।

संविधान संशोधनको बहसअघि नै शक्ति-संघर्ष

यो विवाद केवल संसदीय नियमावलीका दुई दफामा सीमित देखिँदैन। यसले संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामध्ये कुन सदनको भूमिका कति हुने भन्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

राष्ट्रियसभा संघीय संसद्को स्थायी सदन हो। प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वसमेत रहने यो सदनलाई कमजोर बनाएर प्रतिनिधिसभा एक्लैले संविधान संशोधन प्रक्रियामा निर्णायक प्रभाव कायम गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न रिटले उठाएको छ।

सत्तापक्षले संविधान संशोधनको राजनीतिक बहस अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला आएको सर्वोच्चको आदेशले संसदीय प्रक्रियामाथि संवैधानिक अंकुश लगाएको छ। अब संघीय संसद् सचिवालयले लिखित जवाफमा विवादित नियमहरू किन संविधानसम्मत छन् भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्नेछ।

अदालतबाट अन्तिम व्याख्या नआएसम्म संविधान संशोधनसम्बन्धी संसदीय प्रक्रियामा विवादित दुई नियम प्रयोग गर्न पाइने छैन। यसले संविधान संशोधनको सम्भावित राजनीतिक अभियानलाई समेत नयाँ कानुनी तथा राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेलिदिएको छ।