बालेनको पहिलो विदेश भ्रमण न्यूयोर्कबाट, भोटेकोशीको विनाश देखाएर विश्वसँग माग्नेछन् ‘जलवायु न्याय’

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणलाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोड्ने भएका छन्। दुई सातापछि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नेपालमा निम्त्याएको अभूतपूर्व मानवीय तथा भौतिक विनाशबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने गरी भ्रमणको तयारी अघि बढाइएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रमणका लागि आवश्यक कूटनीतिक र व्यवस्थापकीय तयारी सुरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। भ्रमणसम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुन बाँकी छ।

यसअघि भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। तर भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि परिस्थिति बदलिएको छ। जलवायु परिवर्तनको न्यून कारक हुँदाहुँदै पनि नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको विषय प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने गरी तयारी अघि बढाइएको हो।

प्रधानमन्त्री सहभागी भए परराष्ट्रमन्त्री खनाल पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहनेछन्।

भोटेकोशी बाढीले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, भन्सार पूर्वाधार, दूरसञ्चार सञ्जाल, उद्योग–व्यवसाय तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। सरकारले यस विपद्लाई केवल नेपालको आन्तरिक राहत र पुनर्निर्माणको विषयमा सीमित नगरी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने देशहरू नै बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अनियमित वर्षा र पूर्वाधार विनाशबाट बढी प्रभावित भइरहेको प्रश्न उठाउनेछ। साथै, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र प्राविधिक सहयोग परिचालनको आवश्यकता पनि जोडदार रूपमा राखिने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा नेताहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले पनि नेपालजस्ता देशले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निर्णायक रूपमा कुरा गर्ने समय आएको बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा भदौ २३ गते न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सुरु हुँदैछ। महासभाको उच्चस्तरीय बैठक भने असोज ६ गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत भए उनले यही उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

सम्बोधनमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको मानवीय क्षति, अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधारमा परेको असर र पुनर्निर्माणको चुनौती प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु न्यायमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्ने तयारी छ। जोखिम बेहोर्ने देशलाई केवल राहत होइन, क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सहज वित्तीय पहुँच चाहिने नेपालको मुख्य सन्देश रहनेछ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। त्यसैले न्यूयोर्क यात्रा औपचारिक कूटनीतिक सहभागितामा मात्र सीमित नरही नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रस्ट पार्ने अवसरसमेत बन्नेछ। भोटेकोशीको लेदो, बगेका बस्ती र ध्वस्त पूर्वाधारको पीडा बोकेर विश्वमञ्चमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु बहससँग कति प्रभावकारी रूपमा जोड्न सक्छन् भन्नेमा अब चासो केन्द्रित हुनेछ।