बैंकहरूलाई सेयर कारोबारमा ठूलो राहत, ‘होल्डिङ पिरियड’ ४५ दिनमा झारिने

काठमाण्डौ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पूँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीमा लागू हुने न्यूनतम होल्डिङ अवधि ४५ दिन कायम गर्न सुझाव दिएको हो।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीलाई थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने उपाय अघि सारिएको छ।

यसअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले बजारमा हुन सक्ने ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ अर्थात् सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी छुट्टै लगानी नीति बनाउनुपर्नेछ। त्यस्तो नीतिमा दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको सेयर निश्चित अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिनेछ।

तर उक्त अवधि कम्तीमा ४५ दिनको हुनुपर्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

६ महिने बन्देजबाट ४५ दिने व्यवस्थातर्फ

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको सेयर ६ महिना पूरा नभई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यो बन्देजका कारण बजारको अवस्था परिवर्तन हुँदा पनि बैंकहरूले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनन्।

सेयरमूल्य घटेर जोखिम बढ्दा घाटा न्यूनीकरण गर्न वा मूल्य बढेको समयमा नाफा सुरक्षित गर्नसमेत ६ महिना पर्खनुपर्ने अवस्था छ। यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा सक्रिय रूपमा लगानी गर्न नसकेको गुनासो हुँदै आएको थियो।

सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए ६ महिना अनिवार्य होल्डिङ अवधि हटेर कम्तीमा ४५ दिनको व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ। यसबाट बैंकहरूले बजारको अवस्थाअनुसार तुलनात्मक रूपमा छिटो आफ्नो पोर्टफोलियो पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।

तर ४५ दिन पूरा भएपछि सेयर अनिवार्य रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने भन्ने होइन। बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको लगानी नीति, बजारको अवस्था र जोखिम विश्लेषणका आधारमा सेयर राख्ने वा बिक्री गर्ने निर्णय हुनेछ।

बैंककै सञ्चालक समिति जिम्मेवार

नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई सेयर खरिद-बिक्रीमा सहजता दिए पनि निर्णयको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चालक समितिमाथि राखेको छ।

प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट लगानी नीति बनाउनुपर्नेछ। उक्त नीतिमा लगानी गर्न मिल्ने कम्पनी, क्षेत्रगत सीमा, प्रतिफलको लक्ष्य, घाटा नियन्त्रण, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन र सेयर बिक्रीको आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले सबै बैंकमाथि एउटै कठोर अवधि लागू गर्ने व्यवस्थाको सट्टा संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा लगानी निर्णय गर्न पाउने बाटो खोल्नेछ। यद्यपि न्यूनतम ४५ दिनभन्दा कम अवधिमा कारोबार गरेर बैंकलाई अल्पकालीन सट्टेबाज बन्न भने रोक लगाइनेछ।

बजारमा संस्थागत लगानी बढ्ने अपेक्षा

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ठूलो लगानीयोग्य रकम भए पनि कठोर होल्डिङ अवधिका कारण उनीहरू दोस्रो बजारमा सक्रिय छैनन्। एक वर्षको बन्देज ४५ दिनमा सीमित भए उनीहरूलाई बजारको अवस्था हेरेर सेयरमा लगानी गर्न सहज हुनेछ।

बैंकहरूको सहभागिता बढ्दा बजारमा संस्थागत माग, तरलता र कारोबार रकम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। बजार लगातार घटेका बेला दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशले साना लगानीकर्ताको मनोबलसमेत सुधार गर्न सक्छ।

तर बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने भएकाले अत्यधिक जोखिमयुक्त तथा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएका कम्पनीमा लगानी हुन नदिन बलियो आन्तरिक नियन्त्रण आवश्यक हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा न्यूनतम ४५ दिने अवधिसँगै लगानी सीमा, योग्य धितोपत्र, जोखिमभार, सञ्चालकको स्वार्थ, मूल्यांकन विधि र संभावित घाटाको व्यवस्थापनसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कार्यदलको सुझाव अहिले नै लागू भएको व्यवस्था भने होइन। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निर्देशन संशोधन गरेपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिने होल्डिङ सुविधाको उपयोग गर्न पाउनेछन्।