नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका लागि छुट्टै कानुनी संरचना, विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षतालाई एउटै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाभित्र समेट्ने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा उत्पादन, उपयोग, बचत र खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गर्नु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनसँगै ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, ऊर्जा बचत तथा संरक्षण र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिनेछ।

विधेयकको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये हालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थानमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ। उक्त केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास तथा विस्तारसँगै ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र समन्वय गर्ने प्रमुख संस्थागत संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले ऊर्जा उत्पादनमा मात्र नभई खपत वृद्धि, दक्ष उपयोग र संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखेको छ। 

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सौर्य, वायु, जैविक ऊर्जा, साना तथा अन्य नवीन नवीकरणीय स्रोतको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन भएको ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधिको विस्तारमा पनि जोड पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक पारित भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, आन्तरिक खपत वृद्धि, निजी लगानी, नयाँ ऊर्जा प्रविधि, हरित उद्योग तथा कार्बन र जलवायु वित्तलाई एउटै ऊर्जा विकास चक्रमा जोड्ने आधार तयार हुने देखिन्छ।

यसले ऊर्जा नीतिलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट विस्तार गर्दै उत्पादन–दक्ष उपयोग–बचत–संरक्षण–लगानीलाई एउटै प्रणालीभित्र समेट्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ।