काठमाण्डौ । सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर चर्किएको असन्तुष्टिपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लचक देखिएको छ।
मंगलबार विभिन्न लगानीकर्ता संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा सक्रिय लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड पुगेर उक्त व्यवस्थाका कारण दोस्रो बजारमा परेको प्रभाव, संस्थापक तथा आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबारमा देखिएको व्यावहारिक समस्या र आवश्यक सुधारका विषयमा बोर्डका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, दीपक रत्न शाक्य, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, लगानीकर्ता तिलक कोइराला, नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए।
बोर्डका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीसहित उच्च अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए।
सेबोनले सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयरमध्ये ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिक्री गर्नुअघि कम्तीमा १५ दिन अगावै सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र कम्पनीले त्यस्तो सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यही व्यवस्थाका कारण बजारमा अनावश्यक तरंग सिर्जना भएको र कारोबारमा व्यावहारिक समस्या उत्पन्न भएको भन्दै लगानीकर्ताले तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा तरंगित बनाएको बताए।
उनका अनुसार लकइन अवधि सकिएका तथा कारोबारयोग्य भइसकेका सेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा नियमित दोस्रो बजारबाहेक ‘बल्क ट्रान्जेक्सन’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव बोर्डसमक्ष राखिएको छ।
‘संस्थापकबाट परिवर्तन भएको सेयर बिक्री गर्नै नपाइने भन्ने हाम्रो माग होइन,’ कोइरालाले भने, ‘तर कम्पनीको व्यवसायको निरन्तरता, स्थायित्व, वृद्धि–विकास र संस्थागत सुशासनलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ। त्यसअनुसार व्यावहारिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।’
उनले छलफलका क्रममा बोर्डका अधिकारीहरू लगानीकर्ताको मागप्रति सकारात्मक देखिएको बताए।
‘बोर्ड यो विषयमा पोजेटिभ छ। केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ,’ कोइरालाले भने।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट यतिबेला विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुनउपत्यका बाहिर छन्। लगानीकर्ताका अनुसार उनी फर्किएलगत्तै बोर्ड बैठक बसेर विवादित व्यवस्थामा आवश्यक सुधारबारे निर्णय गर्ने संकेत बोर्डका अधिकारीहरूले दिएका छन्।
नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले समेत १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थामा बोर्ड ‘करेक्सन’ गर्न सकारात्मक देखिएको बताए।
‘अध्यक्ष फर्किएपछि बोर्ड बैठक बसेर के–के कुरा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले छलफलमा सहभागी लगानीकर्तालाई उक्त विषयमा सकारात्मक भएर जान आग्रहसमेत गरेका थिए।
लगानीकर्ताले १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्था मात्रै नभई संस्थापक सेयर र दोस्रो बजारमा कारोबार हुने साधारण सेयरबीचको फरक स्पष्ट गर्नुपर्ने, संस्थापक सेयरको कारोबार सहज बनाउनुपर्ने तथा पूँजीबजारमा देखिएका अन्य संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन्।
‘हामीले १५ दिने व्यवस्था तत्काल सुधार गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसबाहेक आईपीओ प्रक्रियामा सुधार, कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन, संस्थापक सेयरको व्यवस्था र दोस्रो बजारमा आउने सेयरको व्यवस्थालगायत विषयलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छौं।’
लगानीकर्ताको व्यापक विरोधपछि बोर्डले देखाएको लचकतासँगै अब अध्यक्ष भट्ट फर्किएपछि बस्ने बोर्ड बैठकले १५ दिने पूर्वसूचना सम्बन्धी व्यवस्थामा कस्तो संशोधन गर्छ भन्ने विषय बजारको चासो बनेको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।