दफा ५० कार्यान्वयनमा लगानीकर्ता संघको फरक मत : ‘कानून पालना गरौं, तर २० वर्षपछि हठात् लागू गर्नेले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ’

काठमाण्डौ । नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने भए पनि करिब २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको व्यवस्था बिना पर्याप्त तयारी र प्रभाव मूल्यांकन हठात् लागू गरिएकोमा प्रश्न उठाएको छ।

संघले सेबोनलाई पत्र पठाउँदै दफा ५० कार्यान्वयनका कारण सेयरबजारका लगानीकर्तामा नकारात्मक असर परेको गुनासो बढेको उल्लेख गरेको छ। सेबोनले २०८३ भदौ ९ गते चलानी नम्बर ४९९ को पत्रमार्फत सबै सूचीकृत कम्पनीलाई कम्पनी ऐनको दफा ५० को प्रावधान पालना गर्न निर्देशन दिएको संघको पत्रमा उल्लेख छ। 

संघले भने विद्यमान कानून कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। कम्पनी ऐनमा रहेको व्यवस्था संघीय संसदबाट संशोधन वा खारेज नभएसम्म तथा संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बदर घोषित नभएसम्म प्रचलित कानूनका रूपमा पालना गर्नुपर्ने संघको धारणा छ।

नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्यसमेत भएकाले विद्यमान कानूनी व्यवस्था सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने संघले जनाएको छ।

तर संघले सेबोनको कार्यान्वयन शैलीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। झण्डै २० वर्षअघि बनेको कानूनी प्रावधान अहिलेसम्म लागू नगरेर राखिएको अवस्थामा अहिले एकाएक कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि त्यसले पुँजीबजारमा पार्न सक्ने प्रभावको पर्याप्त मूल्यांकन हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष हरि बहादुर केसीको भनाई छ ।

कुनै ‘अमुक शक्तिको प्रभाव’मा परेर पर्याप्त तयारी तथा बजारमा पर्न सक्ने असरको मूल्यांकन नगरी यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने वा फेरि निकाल्ने प्रवृत्ति उचित नहुने केसीले बताए । 

यससँगै दफा ५० सम्बन्धी विवाद अब ‘कानून लागू गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नरही दशकौंसम्म कार्यान्वयन नगरेको व्यवस्था अचानक लागू गर्दा त्यसको तयारी, समय, प्रभाव मूल्यांकन र नियामकीय जवाफदेहितासमेत बहसको केन्द्रमा आएको देखिएको छ।

के छ कम्पनी ऐनको दफा ५० मा ?
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० ले ‘आधारभूत सेयरधनी’को परिभाषा र उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 

सामान्यतः पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकारयुक्त साधारण शेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी मानिन्छ। तर चुक्ता पूँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको कम्पनीमा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भए पनि आधारभूत सेयरधनीको हैसियत कायम हुन्छ। 

यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सेबोनले त्यस्ता सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा १५ दिनअघि जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।