उद्धार टोलीले हार मानेन, ढिलो सरकारी संयन्त्रले चिलिमेका ६ जनालाई बचाउन सकेन

काठमाडौं। भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीपछि चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत पावरहाउसमा फसेका ६ जनालाई जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास अन्ततः असफल भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका इञ्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले बुधबार उद्धार प्रयास सफल हुन नसकेको जानकारी दिँदै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। तर, उनको यो अपडेटसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—विपद्को सुरुवाती चरणमै सरकारले आवश्यक तत्परता देखाएको भए ती ६ जनाको जीवन जोगाउन सम्भव हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो?

बाढी आएको करिब तीन सातापछि सार्वजनिक भएको असफलताको खबरले नेपालको खोज तथा उद्धार संयन्त्रको सुस्त गति, कमजोर पूर्वतयारी र निर्णय प्रक्रियामाथि कठोर प्रश्न खडा गरेको छ। भूमिगत संरचनामा मानिस फसेको सूचना हुँदाहुँदै पनि सुरुवाती दिनमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ, उच्च क्षमताका ड्रिलिङ उपकरण, रोबोटिक क्यामेरा, अक्सिजन परीक्षण प्रविधि र चौबीसै घण्टा काम गर्न सक्ने एकीकृत कमाण्ड परिचालन भएको देखिएन।

बरु उद्धार टोलीले ठूलो परिमाणको लेदो, ढुङ्गा र भग्नावशेषसँग सीमित उपकरणका भरमा संघर्ष गर्नुपर्‍यो। नेपाली सेना, भारतीय सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्राविधिक, स्थानीयवासी तथा निजी क्षेत्रका अपरेटरसहित करिब १५० जना प्रत्यक्ष रूपमा परिचालित भए पनि उनीहरूलाई चाहिने अत्याधुनिक प्रविधि र स्रोत समयमै उपलब्ध गराउन राज्य चुक्यो।

जीवितै भेटिने आधार थिए, तर समय बित्दै गयो

चिलिमेको भूमिगत पावरहाउसमा फसेका ६ जना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको माथिल्लो भागमा पुगेको हुन सक्ने प्राविधिक अनुमान थियो। उक्त क्षेत्रमा पानी, चामल, चिनी, चिया र ठूलो ब्याट्री बैंकसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीहरू जीवितै हुन सक्ने आशा बलियो बनेको थियो।

पावरहाउसको संरचना र उपलब्ध सामग्रीका आधारमा केही दिन मात्र होइन, अनुकूल अवस्था रहे लामो समयसम्म जीवित रहन सक्ने सम्भावना रहेको प्राविधिकहरूले बताएका थिए। विश्वका विभिन्न सुरुङ दुर्घटनामा मानिसहरू १७ दिनदेखि ३९ दिनसम्म जीवित भेटिएका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएका थिए।

यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्धारका प्रत्येक दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थिए। तर समय बित्दै जाँदा अक्सिजनको अवस्था, तापक्रम, प्रदूषित पानी, चोटपटक, संक्रमण र खाद्यान्नसम्मको पहुँचले जीवनको सम्भावना कमजोर बनाउँदै लग्यो। राज्यले यही ‘गोल्डेन टाइम’ जोगाउन नसकेको आरोपबाट अब सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था छैन।

उद्धारकर्मीले साहस देखाए, राज्य संयन्त्र ढिलो चल्यो

इञ्जिनियर न्यौपानेले मानवीय साहस, प्राविधिक क्षमता, धैर्य, समन्वय र अथक प्रयासका बाबजुद फसेकाहरूलाई बचाउन नसकिएको बताएका छन्।

“चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसमा फसेका ६ जनालाई जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास सफल हुन नसक्दा अत्यन्त दुःखी छु,” उनले भनेका छन्, “यस दुःखद घडीमा मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु।”

उनले नेपाली सेना, भारतीय सेना, सशस्त्र प्रहरी, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीयवासी तथा निजी क्षेत्रका अपरेटरसहित प्रत्यक्ष खटिएका करिब १५० जनाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विदुरस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहबाट सहयोग तथा समन्वय प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।

तर निकायहरूले अन्तिम चरणमा देखाएको सक्रियताले सुरुवाती ढिलाइको जवाफ दिँदैन। उद्धारकर्मीको व्यक्तिगत साहस र समर्पण प्रशंसनीय भए पनि उनीहरूलाई समयमै सही प्रविधि, पर्याप्त उपकरण र स्पष्ट नेतृत्व उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी थियो।

विपद्पछि सहायता खोज्ने कि विपद्अघि नै तयारी गर्ने?

चिलिमेको घटनाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन अझै पनि पूर्वतयारीभन्दा घटनापछिको प्रतिक्रियामा सीमित रहेको देखाएको छ। जलविद्युत् आयोजना, सुरुङमार्ग, खानी तथा भूमिगत संरचना बढ्दै गए पनि नेपालसँग त्यस्ता संरचनामा हुने दुर्घटनाका लागि स्थायी विशेषज्ञ उद्धार इकाइ छैन।

सुरुङको नक्सा, प्रवेशमार्ग, वैकल्पिक निकास, अक्सिजन अवस्था र भित्र फसेकाहरूको सम्भावित स्थान तत्काल पहिचान गर्न सक्ने प्रविधि तयारी अवस्थामा राखिएको भए उद्धारको गति फरक हुन सक्थ्यो। विदेशी विशेषज्ञ र उपकरण मगाउने निर्णय पनि विपद् भएको धेरै दिनपछि मात्रै सक्रिय रूपमा अघि बढाइएको थियो।

सरकारले अब ‘प्राकृतिक विपद् ठूलो थियो’ भनेर मात्र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। प्राकृतिक प्रकोप रोक्न नसकिए पनि त्यसपछि हुने मानवीय क्षति कम गर्नु राज्यको दायित्व हो।

चिलिमेको भूमिगत पावरहाउसमा निभेका ६ जीवन केवल बाढीको परिणाम मात्र थिए वा ढिलो परिचालन, कमजोर पूर्वतयारी र प्रविधिविहीन उद्धार प्रणालीको समेत परिणाम थिए—सरकारले यसको स्वतन्त्र तथा प्राविधिक छानबिन गर्नुपर्छ।

किनभने उद्धारकर्मीले अन्तिम क्षणसम्म हार मानेनन्। हार मानेको वा ढिला जागेको थियो भने त्यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली थियो।