सम्पत्ति आयोगविरुद्ध सर्वोच्चको कडा आदेश, छानबिन र कारबाही सिफारिस रोक

काठमाण्डौ । राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति जाँच गर्न सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाहीको विशेष व्यवस्था लागू हुने व्यक्तिलाई तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत विशेष संरक्षण प्राप्त व्यक्तिका हकमा पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ।

आदेशअनुसार त्यस्ता व्यक्तिले यसअघि नै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका भए पनि आयोगले त्यसको छानबिन गर्न पाउने छैन। विवरणलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्नेछ भने त्यसका आधारमा कुनै कानुनी कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न पाइने छैन।

आदेश सबैका लागि होइन

सर्वोच्चको आदेशमा ‘कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु’ भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि त्यसको अर्थ सबै राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकलाई छानबिनबाट उन्मुक्ति दिइएको होइन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आदेश संविधानको धारा २३९ मा उल्लेख भएका निश्चित श्रेणीका व्यक्तिमा मात्र सीमित छ।

यसले मुख्यतः महाभियोगबाट पदमुक्त हुन सक्ने संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषद्को प्रक्रियाबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने अधिकारीलाई समेट्छ।

अन्तरिम आदेशको प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त केही अधिकारीमाथि पर्ने देखिन्छ। बहालवाला सैनिक अधिकारीको हकमा आदेशको सीमा भने थप न्यायिक व्याख्याबाट स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ।

संविधानअनुसार बहालवाला न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि सामान्य भ्रष्टाचार अनुसन्धानको प्रक्रिया सीधै आकर्षित हुँदैन। तर महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐनको प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएपछि भने उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ।

यही विशेष संवैधानिक व्यवस्थालाई अर्को प्रशासनिक आयोगले उछिनेर सम्पत्ति जाँच गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अहिलेको विवादको मूल केन्द्र बनेको छ।

आयोग गठनमै संवैधानिक द्वन्द्व

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकलाई असार मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ।

तर संविधानले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको अवस्थामा समान प्रकृतिको काम गर्न अर्को आयोग गठन गर्नु संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले उठाएको छ।

यस विवादले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सामान्य प्रशासनिक विषयभन्दा ठूलो संवैधानिक बहस जन्माएको छ। मुद्दाको अन्तिम व्याख्याले भविष्यमा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएका अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछ।

सर्वोच्चले उठाएका तीन मूल प्रश्न

अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले तीनवटा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पहिचान गरेको छ।

पहिलो, संविधानले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न अख्तियारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत अलग्गै आयोग गठन गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुकूल छ कि छैन ?

दोस्रो, महाभियोगबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने सैनिक अधिकारीका विषयमा संविधानले विशेष अनुसन्धान प्रक्रिया तोकेको छ। यस्तो संवैधानिक सीमाभित्र पर्ने व्यक्तिमाथि सम्पत्ति छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्नु अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हो कि होइन ?

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु संविधानको धारा १३२ अनुकूल छ कि छैन ?

संविधानको धारा १३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानले स्पष्ट रूपमा अनुमति दिएको अवस्थाबाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ। तर सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष पद त्यस्तो संवैधानिक अपवादभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय अब अदालतले व्याख्या गर्नेछ।

मुद्दा पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्चले रिटमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समावेश भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।

साथै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई एक साताभित्र दुई–दुई जना एमिकस क्यूरी अर्थात् अदालतका सहयोगी पठाउन भनिएको छ। मुद्दालाई अग्राधिकार दिई १५ दिनभित्र पेसीमा चढाउनसमेत आदेश भएको छ।

सामान्यतः पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। पूर्ण इजलासले अझ व्यापक संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ठानेमा मुद्दा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासमा जान सक्छ। प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त ठानेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने सम्भावनासमेत रहन्छ।

आयोगको भविष्य नै न्यायिक व्याख्यामा निर्भर

सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक रूपमा गठन गरिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशले आयोगको सम्पूर्ण काम रोकेको छैन। संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत विशेष कानुनी व्यवस्था लागू हुने व्यक्तिको हकमा मात्र तत्काल छानबिन रोकिएको हो। अन्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनमा यो आदेश स्वतः लागू नहुने देखिन्छ।

तर पूर्ण इजलासबाट आयोग गठन नै संविधानविपरीत ठहरिएमा आयोगको समग्र संरचना, उसले संकलन गरेका विवरण र अघि बढाएका अनुसन्धानको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

यसकारण आगामी सुनुवाइ केही पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणमा सीमित रहने छैन। यसले अख्तियारको संवैधानिक एकाधिकार, सरकारले आयोग गठन गर्न पाउने सीमा र अवकाशप्राप्त सर्वोच्चका न्यायाधीशको सार्वजनिक नियुक्तिसम्बन्धी दीर्घकालीन संवैधानिक मापदण्ड तय गर्ने सम्भावना छ।