एनसेल प्रकरणमा सरकारलाई न्यायिक झट्का, गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय रोकियो

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ। कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता र संवैधानिक अधिकार संरक्षणको मागसहित एनसेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विषयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न–नगराउन आदेश दिएको छ।

यो आदेशलाई एनसेलले उठाउँदै आएको व्यावसायिक गोपनीयता, लगानी सुरक्षा र कानुनी विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्नमा प्राप्त महत्वपूर्ण प्रारम्भिक न्यायिक संरक्षणका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नदेखिएको समेत स्पष्ट गरेको छ।

सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्चको गम्भीर प्रश्न

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन २८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल साउन २९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

अदालतले सरकारलाई आदेश जारी हुनुनपर्ने आधार र कारणसहित म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसमेत रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। यसले सरकारले ‘पारदर्शिता’को नाममा सार्वजनिक गरेको दस्तावेजभित्र कानुनले संरक्षण गरेका व्यापारिक, करसम्बन्धी र व्यक्तिगत विवरणसमेत समावेश हुन सक्ने एनसेलको दाबीलाई प्रारम्भिक रूपमा बल पुर्‍याएको छ।

‘पारदर्शिता’का नाममा व्यापारिक गोप्यता उदांगो पार्न नमिल्ने

अदालतले छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनी र व्यक्तिको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका विधि–पद्धति तथा व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने औँल्याएको छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका कठिनाइ आउन सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान, थप छानबिन, कारबाही वा अभियोजन अघि बढाउन सक्ने भए पनि त्यसका लागि कम्पनीका संवेदनशील व्यावसायिक सूचना आमसर्वसाधारणसमक्ष सार्वजनिक गर्न आवश्यक नरहेको आदेशको आशय छ।

अर्थात्, राज्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार र कम्पनीको गोपनीयताको अधिकार एकअर्काका विरोधी होइनन्। कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिन्छ, तर त्यसको बहानामा संरक्षित व्यापारिक सूचना जथाभावी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने न्यायिक सन्देश आदेशले दिएको छ।

अदालतको अघिल्लो फैसला बेवास्ता गरेको आरोप

यो प्रकरणमा सरकारको निर्णय झन् विवादास्पद बन्नुको अर्को कारण उच्च अदालतको यसअघिको फैसला हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते खारेज गरिसकेको थियो।

त्यो मुद्दामा सरकार स्वयंले उक्त प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको लिखित जवाफ पेस गरेको थियो।

तर, त्यसको एक महिनासमेत नबित्दै सरकारले आफ्नै लिखित अडान उल्टाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यही विरोधाभासले सरकारको निर्णय प्रक्रियाको स्थिरता, कानुनी विश्वसनीयता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

एकातर्फ अदालतमा ‘सार्वजनिक गर्न नमिल्ने’ भन्ने, अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको दोहोरो चरित्रको स्पष्ट उदाहरण बनेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले यही असंगत सरकारी कदममा न्यायिक अंकुश लगाएको देखिन्छ।

गोपनीयता हननका थुप्रै कानुनी आधार

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ द्वारा प्रत्याभूत गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ।

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ग) ले संरक्षण गरेका विवरण सार्वजनिक गरिएको कम्पनीको जिकिर छ।

सर्वोच्चले पनि प्रारम्भिक आदेशमा यी कानुनी व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले एनसेलको आपत्ति केवल कम्पनीको असन्तुष्टि नभई संविधान र प्रचलित कानुनसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको देखाएको छ।

विदेशी लगानीमा गलत सन्देश जाने खतरा

एनसेलले सरकारको कदमले नेपाल विदेशी लगानीकर्ताको तथ्याङ्क, लगानी र व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता संरक्षणमा प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको बताएको छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको मुलुकमा सरकारले नै कानुनद्वारा संरक्षित व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक गर्नु गम्भीर नीतिगत विचलन हुन सक्छ। लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा पूँजी लगाउँदा नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा, गोपनीयता र सरकारी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता हेर्ने गर्छन्।

एकपटक सरकारलाई उपलब्ध गराइएको कर, लगानी, कारोबार वा आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना राजनीतिक वा सार्वजनिक खपतका लागि खुला गरिने हो भने त्यसले एनसेललाई मात्र होइन, नेपालमा कार्यरत तथा लगानी गर्न चाहने सबै स्वदेशी–विदेशी कम्पनीलाई सशंकित बनाउन सक्छ।

राज्यले कुनै कारोबारमा अनियमितताको आशंका देखे अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा संकलित सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेर कम्पनी, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको गोपनीयता जोखिममा पार्नु कानुनी राज्यको अभ्यास हुन सक्दैन। सर्वोच्चको आदेशले यही सीमारेखा स्पष्ट पारेको छ।

एनसेललाई महत्वपूर्ण न्यायिक राहत

सर्वोच्चको आदेश रिटको अन्तिम फैसला नभए पनि एनसेलका लागि महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कानुनी सफलता हो। अदालतले कम्पनीको गोपनीयता भङ्ग हुँदा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने, लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुने र कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ आउन सक्ने अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यस आदेशसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको कानुनी हैसियत, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया र अदालतमा व्यक्त गरेको आफ्नै पूर्वअडानविपरीत चालिएको कदम अब न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेको छ।

प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ-के राज्यले पारदर्शिताको नाममा कानुनले गोप्य राख्न भनेका व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ ?

सर्वोच्चको प्रारम्भिक जवाफ स्पष्ट देखिन्छः राज्यले अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्छ, तर व्यापारिक गोप्यता भङ्ग गरेर लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षतिको जोखिममा पार्न सक्दैन। एनसेलमाथि एकतर्फी दबाब सिर्जना गर्ने सरकारी प्रयासमा अदालतको आदेशले तत्काल ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।