(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट रोक्ने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू सक्रिय बनेका छन्।
प्रतिनिधिसभा अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरू अहिले कुन–कुन अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा छन्।
(1).gif)
(2).gif)
सोमबार संसद्का दुवै सदनमा आठवटा अध्यादेश पेस हुने कार्यसूची छ।
तीमध्ये संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेशलाई लक्षित गर्दै अस्वीकृत गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच अनौपचारिक समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै एक सदनले पनि अध्यादेश अस्वीकृत गरे त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
तर, प्रतिनिधिसभामा सरकार समर्थक बहुमत बलियो भएकाले राष्ट्रिय सभालाई निर्णायक थलोका रूपमा हेरिएको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलहरू उल्लेखनीय संख्यामा छन्, जसमाकांग्रेस, एमाले, नेकपाका नेता प्रमुख रूपमा सक्रिय छन्।
.gif)
(1).gif)
तर, सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकृत गर्ने कि छनोट गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा विपक्षी दलहरू अझै एकमतमा पुगेका छैनन्।
संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले प्रतिनिधिसभामा मात्र भरोसा गरेर अघि बढ्न सक्दैन।
विपक्षी दलहरू विशेषगरी संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने र सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने प्रावधानलाई विवादास्पद भन्दै ती अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
अन्तिम निर्णय भने राष्ट्रिय सभाको बैठक र दलगत सहमतिपछि तय हुने बताइएको छ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
