(3).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभामा अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष राजनीतिक र कानूनी दबाबमा परेको छ।
नेकपा एमाले ले सबै ८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले ४ र नेपाली कांग्रेस ले २ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका हुन्।
(2).gif)
.gif)
संविधानअनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले विपक्षी दलहरूले त्यही रणनीति अपनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा कमजोर अवस्थाका कारण सरकार चुनौतीमा परेको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अध्यादेश ल्याएको थियो।
विपक्षीहरूले संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइनु प्रक्रियागत रूपमा गलत भएको आरोप लगाएका छन्।
अध्यादेश निष्क्रिय भएमा त्यसमार्फत संशोधन गरिएका कानूनी व्यवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किनेछन्।
(1).gif)
तर, यसबीच भएका निर्णय, जस्तै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस वा खारेज गरिएका राजनीतिक नियुक्ति भने तत्काल उल्टिने छैनन्।
नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया भने पुरानै कानुनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विपक्षीको मुख्य निशानामा छ।
सरकारले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा संशोधन गर्दै कम सदस्य उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो, जसलाई विपक्षीहरूले बहुमतको सिद्धान्तविपरीत भनेका छन्।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका अस्वीकृतिका प्रस्तावमाथि जेठ ७ गते छलफल हुने सम्भावना छ।
विपक्षी दलहरूले साना दलहरूसमेतलाई साथमा लिएर अध्यादेश अस्वीकार गराउने प्रयास गरिरहेका छन्।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
