‘कर्जा असुल्दा थुन्ने हो भने बैंक कसरी चल्छ ?’

काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । धितो लिलामीमार्फत खराब कर्जा असुली गर्दा सीईओ नै पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार प्रमुख संगठनहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लामो समयसम्म नतिरेपछि बैंकले कानुनी प्रक्रिया अनुसार टेलिकमका उपकरण धितो लिलामी गरी कर्जा असुल गरेको थियो । यही प्रक्रियासँग जोडेर नेपाल प्रहरीले बुधबार बैंकका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो ।

पाण्डेको पक्राउलाई लिएर नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदमले समग्र बैंकिङ प्रणालीकै स्थायित्व र विश्वसनीयतामा असर पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संगठनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गर्दै, खराब कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व नै भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरूले ऐनको दफा ५७ ले बैंकलाई कर्जा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै, कानुनअनुसार गरिएको धितो लिलामीकै आधारमा सीईओ पक्राउ पर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको बताएका छन् ।

‘जनविश्वासमा आधारित बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीको प्रक्रियामै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ पर्ने अवस्था बनेमा त्यसले बैंकको साख, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र वित्तीय स्थायित्वमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संगठनहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया आवश्यक भए पनि “सुन अनि थुन” को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गर्दै, पाण्डेलाई थुनामुक्त राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो घटनालाई केवल एउटा बैंक वा व्यक्तिसँग मात्र नभई, समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।