४० हजार टन रासायनिक मल आयात गर्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी धानबालीको मुख्य सिजनलाई लक्षित गर्दै ४० हजार टन रासायनिक मल आयात प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। धान रोपाइँका बेला मल अभाव हुन नदिन भारतसँगको सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौतामार्फत २० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको हो।

हालै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ८० हजार टन मल आयात गर्न स्वीकृति दिएको भए पनि तत्काल आवश्यकता सम्बोधन गर्न पहिलो चरणमा ४० हजार टन मात्र ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हाल देशभर करिब एक लाख ५० हजार टन मल मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै थप आयातपछि आगामी साउनसम्म मल आपूर्तिमा समस्या नआउने दाबी गरेको छ।

भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्समार्फत मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मल आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व तथा ‘हर्मुज स्ट्रेट’ क्षेत्रमा उत्पन्न अवरोधले ढुवानी प्रणाली प्रभावित हुँदा समयमै मल ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ ।

नेपालमा धानबालीका लागि मात्रै करिब दुई लाख ५० हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने । वार्षिक कुल माग आठ लाख टन हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ। यस वर्ष हालसम्म चार लाख ५८ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार कुल मल खपतको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा तराईका २२ देखि २५ जिल्लामा केन्द्रित छ। मधेश प्रदेश ले मात्रै कुल अनुदानित मलको २९ प्रतिशत उपभोग गर्ने गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश मा मलको प्रयोग दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ। तर विश्व बजारको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको दबाबका कारण लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न चुनौती थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।