बागमती प्रदेशले मन्त्रालयहरूलाई पठायो ४९ अर्बको बजेट सिलिङ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी, सहकारी मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूलाई बजेटको प्रारम्भिक सीमा अर्थात् ‘बजेट सिलिङ’ पठाएको छ।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १४ मन्त्रालयका लागि कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको हो।

आगामी बजेटलाई खर्च नियन्त्रण, विकासको प्राथमिकता निर्धारण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमा विशेषगरी विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा ऊर्जा र खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ।  

यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको कुल बजेट आकार घटाइने भएकाले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सीमा पनि तुलनात्मक रूपमा घटाइएको छ।

निर्धारित सिलिङअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ।  

उक्त मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।  

प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण, सरकारी भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार मानेकाले यो मन्त्रालयलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिइएको हो।  

प्रदेश सरकारका अनुसार दीर्घकालीन विकास र लगानी आकर्षित गर्न बलियो पूर्वाधार आवश्यक भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको हो।

त्यसैगरी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ।  

प्रदेशका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति विस्तार, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा ऊर्जा पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यो बजेट उपयोग हुने बताइएको छ।  

विशेषगरी कृषि उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण विकाससँग सिँचाइ तथा ऊर्जा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ।  

प्रदेश सरकारले अस्पताल सुदृढीकरण, स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा बजेट केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवा सुधारको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट सीमा पाएको छ।  

वन संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले वातावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर हेरेको जनाएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सिलिङ दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिक कृषि प्रणाली विस्तार, पशुपालन प्रवर्द्धन तथा किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो बजेट उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ।  

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ।

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।  

सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई समेत बजेटले समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड रुपैयाँ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ७० करोड ४८ लाख रुपैयाँ सिलिङ दिइएको छ।  

युवामुखी कार्यक्रम, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ४७ करोड २८ लाख रुपैयाँ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४७ करोड रुपैयाँ बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ।  

प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, श्रम बजार व्यवस्थापन तथा यातायात सेवा सुधारका लागि यी मन्त्रालयले बजेट उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ४१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ।  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सबैभन्दा कम बजेट भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिइएको छ।  

उक्त मन्त्रालयका लागि १२ करोड रुपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको छ। बजेटको आकार सीमित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।  

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाएर करिब ५० देखि ५२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित गरिने तयारी गरिएको छ।  

राजस्व संकलन, संघीय अनुदान तथा खर्च व्यवस्थापनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आकार घटाइएको उनले बताएका छन्।

मन्त्री तामाङले आगामी वर्ष केही मन्त्रालय मर्ज गर्ने तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रशासनिक खर्च घटाउने, दोहोरो संरचना हटाउने तथा कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालय समायोजनको योजना बनाइएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा ‘टुक्रे योजना’ लाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ।  

साना र प्रभावहीन योजनाभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला तथा परिणाममुखी योजनामा बजेट केन्द्रित गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न नयाँ सवारी साधन खरिद, एउटै प्रकृतिका दोहोरिने तालिम, वैदेशिक भ्रमण, अवलोकन कार्यक्रम तथा गैरआवश्यक खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगरिने सरकारको तयारी छ।

प्रदेश सरकारको यो नीति वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा सीमित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।  

आगामी बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययिता, विकास प्राथमिकता र परिणाममुखी योजनालाई मुख्य आधार बनाउने संकेत दिएको छ।