लुम्बिनीको आगामी बजेट उत्पादन, रोजगारी र सुशासनमा केन्द्रित

काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने जनाएको छ ।  

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत–साधन र बढ्दो वित्तीय दायित्वबीच व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै चालू खर्च नियन्त्रण, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने बताए ।  

वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउँदै विकास आयोजनामा खर्चको गुणस्तर सुधार गरिने उनको भनाइ थियो ।

उनले आगामी बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी स् खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई आधार बनाइएको जानकारी दिए ।

सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।  

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  

प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।  

सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाइने भएको छ ।

मन्त्री कार्कीले विकास आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्व, उच्च प्रतिफल र दीर्घकालीन उपयोगितालाई आधार बनाइने बताए ।

बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यून प्रगति भएका र कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने जानकारी उनले दिए ।  

आयोजना बैंकमार्फत योजनाको छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुलको प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।  

आर्थिक, औद्योगिक तथा पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रलाई जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री कार्कीले बताए ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउने लक्ष्यसहित प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्राण्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ । 

किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा जटिल रोग उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।  

क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने लगायतका उपचारमा नागरिकलाई सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री कार्कीले बताए ।  

साथै कुपोषण न्यूनीकरण, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ लुम्बिनी लाई बुद्ध दर्शन, शान्ति तथा आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।  

धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा प्रतिभावान खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री कार्कीले बताए ।  

सामाजिक समावेशिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले सडक मानवमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।  

यसका साथै खानेपानी, सरसफाइ, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी सुदृढीकरण, युवा स्वरोजगार, सिँचाइ, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई सुदृढ बनाउन कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाइने मन्त्री कार्कीले बताए ।  

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व, विकास निर्माण र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैबीच प्रदेशसभाको बैठकमा चेतनारायण आचार्य ले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ सभामा पेश गरेका थिए ।  

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी विषयमा धारणा समेत राखेका थिए ।