(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पर्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको बहुचर्चित कोवाङ–जोमसोम खण्डमा वर्षौँदेखि भइरहेको ढिलासुस्ती अन्ततः ठेक्का रद्दसम्म पुगेको छ ।
सरकारले निर्माण कम्पनी पप्पु–गौरी पार्वती कोशी एन्ड न्यौपानेसँगको सम्झौता औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दै अधुरो काम पूरा गर्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
(2).gif)
.gif)
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अन्तर्गत कोवाङ खन्तिदेखि टुकुचे, मार्फा हुँदै जोमसोमसम्म फैलिएको १७ किलोमिटर सडकखण्ड नौ वर्षसम्म अधुरै रहेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले कठोर कदम चालेको हो ।
योजना कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले अपेक्षित काम नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।
योजना प्रमुख तेजस्वी शर्मा का अनुसार उक्त सडक निर्माणको जिम्मा २०७४ जेठ ९ गते करिब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा दिइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सडक स्तरोन्नति सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा गर्न सकेन ।
उनका अनुसार सातौँ पटक थपिएको म्याद २०८२ असोज २५ गते सकिएको थियो ।
त्यसपछि पनि झण्डै २०० दिन बित्दा निर्माण कम्पनीले कामप्रति जिम्मेवारी नदेखाएपछि अन्ततः ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको हो ।
आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
बाँकी काम पूरा गर्न अब नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ ।
यो सडकखण्ड २०६४ सालमै ट्र्याक खुलेको भएपनि त्यसपछिको स्तरोन्नति कार्य भने अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढ्यो ।
सडक चक्ल्याउने, नाली तथा पर्खाल निर्माण गर्ने, ११ मिटर चौडाइमा कालोपत्र तथा आरसिसी ढलान गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
तर, निर्माण कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र बन्यो ।
(2).gif)
पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर सडकलाई ११ खण्डमा विभाजन गरेर स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा समस्याग्रस्त र विवादित खण्डका रूपमा कोवाङ–जोमसोम सडकलाई लिइएको छ ।
हाल पनि टुकुचे क्षेत्रमा करिब ४०० मिटर कालोपत्र र ३०० मिटर आरसिसी ढलानको काम बाँकी छ ।
त्यस्तै मार्फा राजखोलाको पक्की पुलमाथि करिब एक हजार २०० मिटर सडक कालोपत्र हुन सकेको छैन ।
जोमसोमस्थित पुथाङ विमानस्थलमाथिदेखि नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्मको करिब ५०० मिटर सडकखण्डमा ‘स्ट्रक्चर’ निर्माण र कालोपत्रको काम अधुरै रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्य अधिकांश क्षेत्रमा भने कालोपत्र तथा ढलान सम्पन्न भइसकेको छ ।
सडक निर्माणमा भएको चरम ढिलाइले मुस्ताङ आउने पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा, यातायात व्यवसायी र पैदलयात्रीलाई लामो समयदेखि सास्ती दिँदै आएको छ ।
धुलाम्मे, जोखिमपूर्ण र अपूरो सडकका कारण पर्यटन व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
योजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्नुअघि निर्माण कम्पनीलाई कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना पनि निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाले अब नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि पुरानै शैलीमा ढिलो भए कालीगण्डकी करिडोरको रणनीतिक, आर्थिक र पर्यटन महत्व नै कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चीन र भारत जोड्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गका रूपमा हेरिएको यो करिडोरमा वर्षौँदेखिको ढिलासुस्तीले सरकारी विकास प्रणालीमाथि पुनः प्रश्न खडा गरेको छ ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
(1).jpg)
