बजेटको मुखमा सरकारभित्रै शक्ति संघर्ष, मुख्यमन्त्री कि मन्त्री फेरबदल ?

काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्ता गठबन्धनभित्र नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँडको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।  

बजेट ल्याउने तयारीभन्दा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस अहिले प्रदेश राजनीतिमा प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।

सत्तारुढ एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच केही साताअघि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तथा त्यसपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको थियो ।  

तर, उक्त सहमतिलाई कांग्रेस संसदीय दलले अस्वीकार गरेपछि सत्ता समीकरण पुनः अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार तत्काल मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर नयाँ टोलीलाई बजेट निर्माणको जिम्मेवारी दिने योजना बनाइएको थियो ।  

तर, कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्री मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीसमेत परिवर्तन हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।

कांग्रेसभित्र अहिले दुई धार स्पष्ट देखिएका छन् ।  

प्रदेश संगठन र नेतृत्व तह बजेटपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारीको पक्षमा देखिएको छ भने संसदीय दल तत्काल आलोपालो नेतृत्वको पुरानो सहमति कार्यान्वयन गरी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने अडानमा छ ।

यसले कांग्रेसभित्रकै शक्ति केन्द्रबीच मतभेद सतहमा ल्याएको छ ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश नेतृत्व र एमालेबीच भएको सहमति स्वीकार नगरेपछि प्रदेश नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ ।  

कांग्रेसका केही नेताहरू बजेटसम्म एमाले नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को समूह तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मागमा उभिएको छ ।

यता एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी सांसदहरूको दबाब बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय भइसकेकाले सीमित मन्त्रालयमा अवसर खोज्ने सांसदहरू सक्रिय बनेका छन् । 

मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले संसदीय दलमार्फत दबाब बढाउन थालेका छन् ।

बिहीबार एमाले र कांग्रेसका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलले वर्तमान मन्त्रीहरूबाट बजेट निर्माण प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।  

छलफलमा नयाँ अनुहार र विज्ञहरूको सहयोगमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत सहमति खोजिएको थियो ।

तर, कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद झन् गहिरिएको छ ।  

कांग्रेसले औपचारिक रूपमा अब सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सन्देश एमालेलाई दिइसकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा वास्तविक संघर्ष मन्त्री हेरफेरको होइन, सत्ता नेतृत्वको हो ।  

बजेटअघि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने जोखिम छ भने परिवर्तन नभए कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यही कारण लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति अहिले बजेट निर्माणभन्दा बढी सत्ता समीकरण, नेतृत्व हस्तान्तरण र गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित बनेको छ ।  

आगामी केही दिनभित्र हुने निर्णयले केवल बजेटको दिशा मात्र होइन, प्रदेश सरकारको राजनीतिक भविष्यसमेत तय गर्ने देखिएको छ ।