(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्ता गठबन्धनभित्र नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँडको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
बजेट ल्याउने तयारीभन्दा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस अहिले प्रदेश राजनीतिमा प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।
(2).gif)
.gif)
सत्तारुढ एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच केही साताअघि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तथा त्यसपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको थियो ।
तर, उक्त सहमतिलाई कांग्रेस संसदीय दलले अस्वीकार गरेपछि सत्ता समीकरण पुनः अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार तत्काल मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर नयाँ टोलीलाई बजेट निर्माणको जिम्मेवारी दिने योजना बनाइएको थियो ।
तर, कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्री मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीसमेत परिवर्तन हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।
कांग्रेसभित्र अहिले दुई धार स्पष्ट देखिएका छन् ।
प्रदेश संगठन र नेतृत्व तह बजेटपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारीको पक्षमा देखिएको छ भने संसदीय दल तत्काल आलोपालो नेतृत्वको पुरानो सहमति कार्यान्वयन गरी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने अडानमा छ ।
यसले कांग्रेसभित्रकै शक्ति केन्द्रबीच मतभेद सतहमा ल्याएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश नेतृत्व र एमालेबीच भएको सहमति स्वीकार नगरेपछि प्रदेश नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ ।
कांग्रेसका केही नेताहरू बजेटसम्म एमाले नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को समूह तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मागमा उभिएको छ ।
यता एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी सांसदहरूको दबाब बढ्दै गएको छ ।
(1).gif)
.gif)
मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय भइसकेकाले सीमित मन्त्रालयमा अवसर खोज्ने सांसदहरू सक्रिय बनेका छन् ।
मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले संसदीय दलमार्फत दबाब बढाउन थालेका छन् ।
बिहीबार एमाले र कांग्रेसका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलले वर्तमान मन्त्रीहरूबाट बजेट निर्माण प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
छलफलमा नयाँ अनुहार र विज्ञहरूको सहयोगमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत सहमति खोजिएको थियो ।
तर, कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद झन् गहिरिएको छ ।
कांग्रेसले औपचारिक रूपमा अब सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सन्देश एमालेलाई दिइसकेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा वास्तविक संघर्ष मन्त्री हेरफेरको होइन, सत्ता नेतृत्वको हो ।
बजेटअघि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने जोखिम छ भने परिवर्तन नभए कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यही कारण लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति अहिले बजेट निर्माणभन्दा बढी सत्ता समीकरण, नेतृत्व हस्तान्तरण र गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित बनेको छ ।
आगामी केही दिनभित्र हुने निर्णयले केवल बजेटको दिशा मात्र होइन, प्रदेश सरकारको राजनीतिक भविष्यसमेत तय गर्ने देखिएको छ ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jfif)
