काठमाण्डौं । संघीय संसद्मा बजेटमाथिको बहस शुरु भएसँगै निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनी संशोधनहरू पनि अघि बढ्न थालेका छन् ।
शनिबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता अभिलेख सुधारसँग सम्बन्धित दुई विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।
सोही बैठकबाट विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगको मतदाता अभिलेख प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, अद्यावधिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पनि राष्ट्रियसभाको छलफलमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल र पारितका लागि प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सरकारले निर्वाचन कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्दै मतदाता दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र निर्वाचन सञ्चालन प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेका यी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि अनुमोदन भए निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा बहस गरिरहेका बेला राष्ट्रियसभामा यी विधेयकमाथिको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बीच निर्वाचन सुधारसम्बन्धी एजेन्डा पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्न थालेको देखिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने कानुनी पहलले आगामी चुनावको तयारी, मतदाता व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैले राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका यी विधेयकलाई केवल नियमित कानूनी प्रक्रिया नभई निर्वाचन सुधार अभियानको अर्को चरणका रूपमा हेरिएको छ ।

