विदेशमा बसेरै भोट हाल्न पाउने बाटो खुल्यो, राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित

काठमाण्डौं । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै राष्ट्रियसभाले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ ।  

आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको उक्त विधेयक बहुमतले अनुमोदन गरेसँगै नेपाली निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।

यो विधेयकले वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रवासी नेपालीको मताधिकार सम्बन्धी मागलाई कानूनी आधार दिने प्रयास गरेको छ ।  

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा अन्य कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका लाखौं नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संशोधनको मूल उद्देश्य निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, उत्तरदायी र समयानुकूल बनाउनु रहेको बताइन् ।

उनले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदाता सूचीमा समावेश गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।  

उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका प्रवासी नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।

विधेयकमा समेटिएको अर्को उल्लेखनीय व्यवस्था ‘नो भोट’ (None of the Above) हो ।  

यो प्रावधान लागू भए मतदाताले निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार वा दल आफूलाई स्वीकार्य नभएको अवस्थामा त्यसको औपचारिक अभिव्यक्ति दिन सक्नेछन् ।  

निर्वाचन सुधारका पक्षधरहरूले यसलाई मतदाताको वास्तविक मनोविज्ञान अभिव्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा लिएका छन् ।

सरकारको दाबी छ कि यो संशोधनले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउनेछ ।  

विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने र लोकतान्त्रिक सहभागिता विस्तार गर्ने दिशामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि विधेयक पारित भएसँगै कार्यान्वयनको चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।  

विदेशमा मतदानको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट मोडालिटी तय हुन बाँकी छ ।  

मतदान दूतावासमार्फत गराउने, विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने, हुलाकमार्फत मतदान गराउने वा मिश्रित प्रणाली अपनाउने विषयमा सरकारले थप अध्ययन र तयारी गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले विगतमा पनि विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन गरेको थियो ।  

तर, पर्याप्त कानूनी आधार नहुँदा ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सकेका थिएनन् ।  

अहिले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि भने त्यस दिशामा ठोस प्रगति भएको मानिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएका छन् ।  

तर, उनीहरू राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित थिए ।

 नयाँ व्यवस्थाले त्यो दूरी कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ ।  

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनका रूपमा लागू हुनेछ र त्यसपछि विदेशस्थित नेपालीको मतदाता दर्ता, मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि तयार पारिनेछ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए नेपालले पहिलो पटक विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना नागरिकलाई औपचारिक रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्नेछ, जसले लोकतन्त्रको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।