सुदूरपश्चिमको विकास रोडम्याप सार्वजनिक हुँदै, बहसको केन्द्रमा आर्थिक आत्मनिर्भरता

काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज आफ्नो आगामी एक वर्षको राजनीतिक, आर्थिक र विकास एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन लागेसँगै प्रदेश सरकारले विकासका वाचा र कार्यान्वयन क्षमताबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउँछ भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा आएको छ ।

आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम स्वीकृति दिएपछि आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उक्त दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।  

आगामी बजेटको आधार मानिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रदेशको विकास प्राथमिकता, आर्थिक रणनीति तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी योजना सार्वजनिक गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लामो समयदेखि विकासका दृष्टिले सम्भावनायुक्त तर अवसरको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेको प्रदेशका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।  

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी तथा सीमावर्ती व्यापारका पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी, गरिबी, पूर्वाधार अभाव र युवाको बाह्य पलायन यहाँका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।  

त्यसैले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई सामान्य वार्षिक दस्तावेजभन्दा पनि प्रदेशको विकास मोडल स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा विकास, सडक सञ्जाल विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ ।  

विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमा, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको सम्भावना र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने रणनीति आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ ।  

संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहेको सुदूरपश्चिमले आन्तरिक राजस्व वृद्धि, निजी लगानी आकर्षण तथा स्थानीय स्रोतको उपयोगमार्फत आर्थिक आधार बलियो बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।  

त्यसैले सरकारले राजस्व विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछ भने प्रतिपक्षी दलहरूले विगतका घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने तयारी गरेका छन् ।  

विशेषगरी विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्था, अधुरा आयोजना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र आर्थिक उपलब्धिबारे प्रतिपक्षले सरकारसँग जवाफ माग्ने सम्भावना छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि प्रदेशसभामा त्यसमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।

त्यस क्रममा सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता, कार्यक्रमको व्यवहारिकता, स्रोतको सुनिश्चितता तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

प्राप्त सुझाव र संशोधनलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा विकासको अपेक्षा जति ठूलो छ, उपलब्ध स्रोत भने त्यति नै सीमित छन् ।  

त्यसैले सरकारका लागि महत्वाकांक्षी घोषणा गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु ठूलो चुनौती हुनेछ ।

 यही कारण आज सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको विकास दृष्टिकोण मात्र नभई राजनीतिक विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

आगामी बजेटको आकार, प्राथमिकता र विकासको दिशा यही दस्तावेजबाट निर्देशित हुने भएकाले आजको प्रस्तुतीकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक तथा राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।