प्रधानमन्त्रीको ‘सीमा’ अभिव्यक्तिमा विपक्षीको आपत्ति, संसद्मै स्पष्टीकरण माग

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा नयाँ राजनीतिक विवाद चर्किने संकेत देखिएको छ।  

प्रमुख विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे औपचारिक स्पष्टिकरण दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नभई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसबारे थप स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताइन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न स्थानमा मिचेको थाहा पाएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

 तर, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा देखिएका विषयलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ अर्थात् सीमावर्ती अतिक्रमण वा अतिक्रमणजन्य समस्या भएको भन्दै फरक व्याख्या गरेको छ।

“प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको कुरा र परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि दिएको व्याख्या एउटै होइन,” ओलीले भनिन्, “क्रस बोर्डर अकुपेन्सी भन्नु र नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्नु दुई फरक विषय हुन्।  

प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन।”

उनले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका विभिन्न निकायबाट फरक–फरक धारणा आउनु उचित नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पुनः उपस्थित भएर आफ्नो भनाइको आशय स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन्।

ओलीका अनुसार नेपालको आधिकारिक नक्सा, सीमा सम्झौता तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको पुष्टि नहुने अवस्था रहेको छ। 

सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ का घटनालाई राष्ट्रको सीमा मिचाइसँग जोडेर व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा नभई राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध र सीमा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयका रूपमा उठाएका छन्।

बैठकमा सहभागी दलहरूबीच संसद्मा यस विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

यद्यपि रास्वपाले विपक्षी दलहरूको बैठकबाट आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएको र यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गरी औपचारिक निर्णय लिने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्, राजनीतिक वृत्त तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस शुरु भएको छ।  

सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो र प्रधानमन्त्रीको भनाइको वास्तविक आशय के थियो भन्ने प्रश्नलाई लिएर अब संसद्मा थप राजनीतिक बहस हुने संकेत देखिएको छ।