औद्योगिक प्रवर्द्धनमुखी बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन्छः नेपाल उद्योग परिसंघ

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सुधार केन्द्रित भएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

परिसंघका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार महसुल घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सहयोग पुग्नेछ। त्यस्तै, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनुका साथै मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने परिसंघको भनाइ छ।

उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, विद्युत महसुलमा सहुलियत तथा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र लिजमा उपलब्ध जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले औद्योगिक लगानीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटमा स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रणाली, विवादित करमा थप १ प्रतिशत रकम बुझाए मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था उद्योगी–व्यवसायीका लागि व्यवहारिक र राहतपूर्ण भएको परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ऐच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्थाले व्यवसायको उत्तराधिकार हस्तान्तरण, संस्थागत पुनर्संरचना तथा विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै मुनाफा तथा रोयल्टी फिर्ता लैजान सहज बनाउने घोषणाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने परिसंघको धारणा छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु र उच्चतम करदर १० प्रतिशतले घटाइनुले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटमा रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र ९इम्प्लोयमेन्ट लिङ्क्ड प्रोडक्सन जोन० सञ्चालन, लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार, उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण तथा दर्जनौं ऐन–नियम संशोधन वा परिमार्जन गर्ने घोषणालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ अवधारणामा आधारित कर्जा सुरक्षण, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन, नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी स्थापना तथा स्टार्टअप र एसएमईलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने योजनाहरूलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ।