बैंकका मालिक र सञ्चालकमाथि राष्ट्र बैंकको कडा निगरानी, विदेशको सम्पत्तिसम्म खुलाउनुपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी तथा ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूको पृष्ठभूमि थप कडाइका साथ परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ प्रावधान थपेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, सीईओ वा उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत स्वघोषणा लिनुपर्नेछ। यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए–नभएको जानकारी, चलिरहेका मुद्दा, अनुसन्धान वा प्रशासनिक कारबाहीको अवस्था, सरकारी बाँकी बक्यौता, कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको अवस्था, स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) सम्भावना, विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा नरहेको विवरण तथा विगतको व्यावसायिक र व्यक्तिगत ट्र्याक रेकर्डसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले ‘फाइनान्सियल साउन्डनेस’ अर्थात् वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरणसमेत अनिवार्य गरेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख पदमा पुग्ने व्यक्तिको आर्थिक अनुशासन र पृष्ठभूमिको परीक्षणलाई थप कठोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

संस्थापक सेयर किनबेचमा पनि नयाँ कडाइ

राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारीमार्फत बैंकको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी स्वामित्व कायम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। अब त्यस्ता सेयरधनीले आफ्नो ‘वास्तविक धनी’ (Beneficial Owner) वा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेछ।

उनीहरूले पनि सञ्चालक वा सीईओसरह आफ्नो कानुनी, आर्थिक र नैतिक पृष्ठभूमि खुलाउनुपर्नेछ। कसुर, मुद्दा, कालोसूची, सरकारी बक्यौता, विदेश सम्पत्ति, स्वार्थको द्वन्द्व तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य गरिएको छ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा ‘बेनिफिसियल ओनर’ खोजिने

संशोधित व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संस्थागत लगानीकर्ताको पछाडिको वास्तविक स्वामित्व पहिचान गर्ने प्रयास हो।

यदि कुनै कम्पनी वा संस्थाले बैंकमा लगानी गरेको छ भने उक्त संस्थाभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व राख्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ। यसले विभिन्न कम्पनीमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकमा प्रभाव जमाउने वा वास्तविक स्वामित्व लुकाउने अभ्यासमाथि नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको संकेत देखिएको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो व्यवस्था ?

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वामित्व संरचना जटिल बन्दै गएको, विभिन्न कम्पनीमार्फत अप्रत्यक्ष लगानी बढेको तथा वित्तीय क्षेत्रका पदाधिकारीमाथि नैतिकता, हितको द्वन्द्व र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठ्ने क्रम बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ लाई व्यवहारिक रूपमा थप बलियो बनाएको देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाले अब बैंकका सञ्चालक, सीईओ, उच्च व्यवस्थापक र ठूला सेयरधनीको विगत, सम्पत्ति, कानुनी अवस्था र वास्तविक स्वामित्व राष्ट्र बैंकको निगरानीभित्र ल्याउनेछ। यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व मजबुत बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।