सीईओको तलबसुविधामा राष्ट्र बैंक निर्मम : मनलाग्दी प्याकेज बन्द, बोनसदेखि गाडीसम्म कडा सीमा

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले पाउने तलब, भत्ता, बोनस र अन्य सुविधामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै कडा लगाम लगाएको छ। संस्थाको नाफा, जोखिम, पूँजीको प्रतिफल र नियामकीय पालना नहेरी सीईओलाई आकर्षक ‘प्याकेज’ बाँड्ने अभ्यास रोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको हो।

नयाँ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ ले सीईओको पारिश्रमिकलाई केवल बोर्डको इच्छामा होइन, संस्थाको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य, जोखिम व्यवस्थापन, कर्मचारीसँगको तलब अन्तर र कार्यसम्पादनसँग बाँधिदिएको छ।

यसअघि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नाफा, खराब कर्जा, नियामकीय कमजोरी वा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिफल कमजोर हुँदाहुँदै पनि सीईओको तलब–सुविधा बढ्ने गरेको आलोचना हुने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यही अभ्यासमाथि नियामकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखाएको छ।

बोर्डले एक्लै तलब तोक्न पाउने छैन

अब सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा निर्धारण गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाले छुट्टै तीन सदस्यीय तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति बनाउनुपर्नेछ। समितिको संयोजक स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्नेछ भने अन्य दुई सदस्य सञ्चालक रहनेछन्।

समितिले सीईओको योग्यता र अनुभव मात्र होइन, संस्थाको पूँजीमा प्रतिफल, व्यवसायको आकार, कर्जा–निक्षेप परिचालन, सञ्चालन नाफा, भविष्यको व्यवसायिक सम्भावना, संस्थामा निहित जोखिम तथा समान प्रकृतिका संस्थाका सीईओले पाएको सुविधा समेत तुलना गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जुनियर सहायकदेखि सीईओसम्मको तलब अन्तर पनि समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणलाई ‘बोर्ड-सीईओ समझदारी’ को विषयबाट निकालेर संस्थागत सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायरामा ल्याएको छ।

वाणिज्य बैंकको सीईओ तलबमा दोहोरो सीमा

राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सीईओको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्तामा स्पष्ट सीमा तोकेको छ। यस्तो रकम विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत-यी दुईमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसभन्दा बढी हुन पाउने छैन।

त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको हकमा कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म सीमा तोकिएको छ। राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीका लागि कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र राष्ट्रियस्तरका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका लागि कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशतसम्मको सीमा राखिएको छ।

अर्थात्, ठूलो सम्पत्ति भएको भन्दै वा कर्मचारी खर्च धेरै भएको भन्दै सीईओको निश्चित पारिश्रमिक अस्वाभाविक रूपमा बढाउन अब सहज हुने छैन। राष्ट्र बैंकले दुवै सूचकमा सीमा राखेर कम रकमलाई नै अन्तिम सीमा मानेको छ।

करारमा नलेखिएको सुविधा दिन पाइने छैन

नयाँ मार्गदर्शनको अर्को कठोर प्रावधान भनेको सीईओ नियुक्तिकै बेला करार सम्झौतामा वार्षिक तलब, भत्ता र अन्य सुविधा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हो।

करारमा उल्लेख नभएको कुनै पनि रकम वा सुविधा कार्यकालभर उपलब्ध नगराउने वा नगराउने व्यवस्था बोर्डले गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ नियुक्तिपछि विशेष निर्णय गरेर अतिरिक्त भत्ता, नयाँ सुविधा वा अलग प्याकेज थप्ने अभ्यासमा रोक लाग्नेछ।

सीईओको तलब पुनरावलोकन गर्नुपरेमा पनि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मुद्रास्फीतिको औसत दरका आधारमा मात्र गर्नुपर्नेछ। तर यस्तो वृद्धि पनि तोकिएको अधिकतम सीमाभित्रै रहनुपर्नेछ।

बोनस अब ‘नाफा’ मात्र होइन, जोखिम र नियामकीय पालना पनि

सीईओले कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक पाउन सक्नेछन्, तर त्यसका लागि अब नाफा मात्रै पर्याप्त हुने छैन। राष्ट्र बैंकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि सम्पत्तिमा प्रतिफल, पूँजीमा प्रतिफल, नाफा, पूँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना, ग्राहक सन्तुष्टि र सेवा गुणस्तरलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो कार्यसम्पादन आधारित पारिश्रमिक निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको बढीमा २० प्रतिशत सम्म मात्र हुन पाउनेछ। बोर्डसँग भएको करारअनुसारको कार्यसम्पादन पूरा नभएमा यस्तो रकम दिन नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले उच्च नाफा देखाउन जोखिमपूर्ण कर्जा बढाउने, खराब कर्जा लुकाउने वा नियामकीय निर्देशन बेवास्ता गर्ने शैलीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एउटा गाडी, सीमित सुविधा; बढी दिए सीईओबाटै असुल

राष्ट्र बैंकले सीईओका अन्य सुविधासमेत निकै सीमित गरेको छ। अब सीईओले एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र एउटा सवारीसाधन मात्र पाउनेछन्। एउटै सीईओलाई सेवा अवधिभर(पुनर्नियुक्ति भए पनि)अर्को सवारीसाधन उपलब्ध गराउन पाइने छैन।

सवारीका लागि आवश्यक इन्धन र चालक खर्च उपलब्ध हुन सक्नेछ। तर व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायत शीर्षकमा हुने खर्च निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशत सम्म मात्र हुन पाउनेछ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराएमा अतिरिक्त रकम सीईओबाट असुल गरिनेछ। सीईओबाट असुल हुन नसके निर्णयकर्ताबाट दामासाहीले असुल गर्ने प्रावधानले बोर्ड सदस्य र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीलाई समेत प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएको छ।

अब वार्षिक प्रतिवेदनमै सीईओको पूरा प्याकेज खुलाउनुपर्ने

नयाँ मार्गदर्शनले पारदर्शितामा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सीईओको निश्चित तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, कर्मचारी बोनसबाट प्राप्त सुविधा र अन्य सुविधा छुट्टाछुट्टै खुलाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने विवरणमा तलबसुविधा सिफारिस समितिको गठन, पारिश्रमिक नीति, कार्यसम्पादन सूचक, सीईओ र अन्य कर्मचारीबीचको पारिश्रमिक अन्तर तथा कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानीको विवरण समेत समावेश गर्नुपर्नेछ।

यसले सीईओको पारिश्रमिक अब संस्थाभित्रको गोप्य प्रशासनिक विषय मात्र नरहने, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणले समेत वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत हेर्न सक्ने विषय बन्नेछ।

पुराना करार तत्काल नघट्ने, नयाँ नियुक्तिमा अनिवार्य सीमा

मार्गदर्शन लागू हुनुअघि करारमा रहेका र तोकिएको सीमाभन्दा बढी निश्चित वार्षिक तलबभत्ता पाइरहेका सीईओको हकमा तत्काल कटौतीको व्यवस्था गरिएको छैन। तर मार्गदर्शन जारी भएपछि नियुक्त हुने नयाँ सीईओको हकमा भने तोकिएको सीमाभित्रै पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्नेछ।

यसकारण, राष्ट्र बैंकले तत्काल विद्यमान करार तोड्ने बाटो नलिई आगामी नियुक्ति र पुनरावलोकनबाट सीईओ पारिश्रमिक संरचनालाई क्रमशः नियन्त्रणमा ल्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

परिणाम देखाऊ, त्यसपछि मात्र सुविधा लिऊ

नयाँ मार्गदर्शनको सार स्पष्ट छ-सीईओको सुविधा अब पदको प्रतिष्ठा वा बोर्डसँगको निकटताका आधारमा होइन, संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य, जोखिम नियन्त्रण, नियामकीय अनुशासन र वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा तय हुनेछ।

बैंकको नाफा कमजोर, खराब कर्जा बढ्दो, पूँजीकोष दबाबमा वा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन भइरहेका बेला सीईओले उच्च तलब, बोनस र विलासी सुविधा लिने अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले अब स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ।