चार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता, ६० दिनभित्र ऐन बन्नुपर्ने

काठमाण्डौ । सरकारले यसअघि जारी गरेका चार अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सम्बन्धित विधेयकहरू संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेका छन्। 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले ले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसद्मा पेश गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता ले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेकी छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतीभा रावल ले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसद्मा लगेकी छन्।

संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले यसअघि आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो।  

तीमध्ये चार वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेपछि तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो।

उक्त अध्यादेशहरू गत २८ वैशाख मा संसद्को अधिवेशन शुरु भएकै दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएका थिए।  

 

त्यसपछि सरकारले असार ५ गते ती अध्यादेशहरूलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकृति दिएका थिए।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसद्मा पेश भएको मितिबाट ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत हुनुपर्छ।  

त्यसपछि मात्रै अध्यादेशका प्रावधानहरू स्थायी रूपमा ऐनमा रूपान्तरण हुन्छन्।

यदि तोकिएको समयसीमाभित्र विधेयकहरू ऐनका रूपमा पारित हुन सकेनन् भने अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ कानूनी व्यवस्था तथा संशोधित प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।