काठमाण्डौ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी) आयातमा कुल २ खर्ब ७३ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्य, भूराजनीतिक तनाव तथा अमेरिकी डलरको मजबुतीका कारण इन्धन आयात खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।
आयातको परिमाण केही घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले कुल खर्च उच्च बनाएको छ।
यसले नेपालको व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप सिर्जना गरेको अर्थविद् तथा व्यवसायिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
डिजेलमा सबैभन्दा ठूलो व्यय, ढुवानी लागतमा प्रत्यक्ष असर
कुल पेट्रोलियम आयातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डिजेलको रहेको छ।
साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा १ खर्ब ५२ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ६४ हजार ८ सय ७८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ।
गत वर्ष सोही अवधिमा १३ लाख १२ हजार ९ सय ५ किलोलिटर डिजेल आयात भए पनि खर्च भने १ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।
व्यवसायिक क्षेत्रका अनुसार डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी, कृषि उत्पादन वितरण र औद्योगिक उत्पादन लागतमा सीधा प्रभाव पारेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले भाडादर समायोजनमा दबाब महसुस गरिरहेको बताइन्छ।
पेट्रोलमा निजी सवारी लागत बढ्दो
पेट्रोल आयातमा पनि उल्लेख्य खर्च वृद्धि देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६८ अर्ब १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ८५ हजार १ सय २७ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५८ अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयात भएको थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले निजी सवारीसाधन सञ्चालन खर्च बढाएको छ, जसले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको खर्च संरचनामा समेत असर पारेको छ।
एलपी ग्यासमा केही राहत, तर पूर्ण रूपमा होइन
खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ भने खर्च केही घटेको देखिएको छ।
समीक्षा अवधिमा ५२ अर्ब २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड ५९ लाख ८० हजार किलो ग्यास आयात भएको छ।
गतवर्ष सोही अवधिमा ५७ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो, जुन करिब ८.९८ प्रतिशतले बढी हो।
ग्यासको मूल्य केही घटे पनि उपभोग संरचना स्थिर रहेकाले दीर्घकालीन राहत भने सीमित हुने व्यवसायिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दबाब
समग्र अवस्थालाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थितिहरू र मुद्रास्फीतिको प्रभावले नेपालको इन्धन आयात खर्च निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ।
यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने मात्र नभई व्यापार घाटा विस्तार गर्ने जोखिम पनि बढाएको छ।
व्यवसायिक समुदायका अनुसार इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण र स्वदेशी उत्पादनमा जोड नदिएसम्म यस्तो दबाब कायम रहने उनीहरूको धारणा छ।

