लघुवित्त मर्जरलाई सहज बनाउँदै राष्ट्र बैंक: थोक कर्जामा पाँच वर्षको सहुलियत

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच हुने मर्जर, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब यस्तो प्रक्रियामा सहभागी भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तले पाँच वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार निरन्तर गर्न पाउनेछ।

राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिए वा प्राप्ति प्रक्रियामा गएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेपछि बनेको संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तकै रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, थोक कर्जा प्रदायक संस्थाले मर्जर वा प्राप्तिअघि प्रवाह गरेको कर्जा भने साविकको भुक्तानी तालिकाअनुसार असुल गर्न पाउने व्यवस्था मात्र थियो।

संशोधित व्यवस्थाले भने यस्तो संस्थालाई पुरानो कर्जा असुलीको सीमित अधिकारभन्दा अघि बढाएर एकीकृत कारोबार सुरु भएको मितिले पाँच वर्षसम्म थोक कर्जा कारोबार सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

यसको अर्थ, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तले खुद्रा लघुवित्तसँग मर्जर वा प्राप्तिमा गएपछि तत्काल आफ्नो पुरानो व्यवसाय मोडल बन्द गर्नुपर्ने छैन। उसले पाँच वर्षको संक्रमणकालभित्र थोक कर्जा कारोबारलाई व्यवस्थित ढंगले निरन्तरता दिन सक्नेछ। तर, दीर्घकालीन रूपमा भने त्यस्तो संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तकै रूपमा मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति कायम छ।

यो व्यवस्था लघुवित्त क्षेत्रको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण मानिएको छ। थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको व्यवसायिक संरचना, कर्जा पोर्टफोलियो, ग्राहक नेटवर्क र आम्दानीको स्रोत खुद्रा लघुवित्तभन्दा फरक हुन्छ। मर्जरपछि एकैपटक थोक कर्जा कारोबार बन्द गर्नुपर्दा कर्जा व्यवस्थापन, तरलता परिचालन, आम्दानी निरन्तरता र संस्थागत एकीकरणमा समस्या आउन सक्थ्यो।

पाँच वर्षको समयसीमाले त्यस्ता संस्थालाई आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, व्यवसायिक मोडल रूपान्तरण र जोखिम नियन्त्रणका लागि पर्याप्त समय दिनेछ। यसले मर्जरमा जान चाहने थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको हिचकिचाहट पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, राष्ट्र बैंकले यसलाई स्थायी छुटका रूपमा दिएको छैन। संशोधित व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षसम्म मात्र थोक कर्जा कारोबारमा बाधा नपर्ने भनेको छ। अर्थात्, यो सुविधा मर्जरपछिको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि हो, थोक कर्जा व्यवसायलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिनका लागि होइन।

लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय कर्जा असुली, दोहोरो कर्जा, सदस्यको ऋणभार र संस्थागत दिगोपनका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई सहज बनाउने तर नियामकीय उद्देश्यबाट विचलित नहुने नीति लिएको देखिन्छ। खुद्रा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै थोक कर्जा प्रदायक संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा रूपान्तरण गराउने यो व्यवस्था लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।