जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ओलीको माग, मानव अधिकार आयोगमा औपचारिक निवेदन

काठमाण्डौ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन, त्यसको आधार सामग्री तथा निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराइदिन औपचारिक रूपमा आग्रह गरेका छन्।  

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा तथ्यगत निष्कर्ष र सिफारिसबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको दाबी गर्दै ओलीले त्यसको स्पष्ट व्याख्या माग गरेका हुन्।

ओलीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्।  

निवेदनमा आयोगले अनुसन्धानका क्रममा तयार पारेको पूर्ण प्रतिवेदन, निर्णय प्रक्रिया, तथ्यगत विश्लेषण, सिफारिसका आधार तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

ओलीले आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा एकातर्फ तात्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका काम–कारबाही कानूनविपरीत नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको देखिने तर अर्कोतर्फ आफूविरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको सार्वजनिक जानकारी आएको भन्दै यसले निर्णयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमा आयोगको तथ्य खण्ड र सिफारिस खण्ड एकअर्कासँग मेल नखाने देखिएकाले सार्वजनिक गरिएको निर्णय आधिकारिक हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ।  

यदि आयोगको निष्कर्षमा कानुन उल्लङ्घन नभएको उल्लेख छ भने कारबाहीको सिफारिस कुन कानूनी आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।

ओलीले आयोगबाट सार्वजनिक भएको भनिएको विवरण, सञ्चारमाध्यममा आएका सूचना र आयोगको वास्तविक निर्णयबीच फरक देखिएकाले आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सबै अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।  

आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको निर्णय स्पष्ट, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ।

एमालेले पनि आयोगको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।  

पार्टीका नेताहरूले आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको कानूनी र राजनीतिक अध्ययन गरी आवश्यक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे आयोगले गरेको अनुसन्धान र त्यसपछि सार्वजनिक भएको निर्णयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।  

यही पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष ओलीले आयोगसँग प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजात माग्दै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

अब आयोगले उक्त निवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने वा आफ्नो निर्णयबारे थप स्पष्टिकरण दिने विषयलाई राजनीतिक तथा कानूनी रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।