२५ अर्बको 'मेगा ट्रान्सपोर्ट फन्ड' प्रस्ताव: ६०० आधुनिक बसदेखि १० चार्जिङ स्टेशनसम्मको योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा आधुनिक बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्दै राष्ट्रिय यातायात सेवा प्रालिले २५ अर्ब रुपैयाँको ‘मेगा ट्रान्सपोर्ट फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ।

प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका ६०० आधुनिक सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ। तीमध्ये नारायणी पूर्व क्षेत्रमा २००, नारायणी पश्चिम क्षेत्रमा २०० तथा काठमाडौं उपत्यका, कोदारी र केरुङ रुटका लागि २०० बस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

योजना कार्यान्वयनका लागि बस पार्किङ, डिपो तथा पूर्वाधार विकास गर्न ४०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

चार चरणमा २५ अर्ब लगानी

प्रस्तावअनुसार कोषमा पहिलो चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ, त्यसपछि प्रत्येक तीन–तीन महिनाको अन्तरालमा ५–५ अर्ब रुपैयाँ गर्दै कुल २५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिनेछ।

कोषमा आवश्यक लगानी आन्तरिक स्रोत, बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट जुटाउने अवधारणा अघि सारिएको छ।

प्रस्तावमा कोषबाट लिइने लगानी १५ वर्षभित्र साँवा–ब्याजसहित फिर्ता गर्ने, वार्षिक ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्ने तथा दैनिक आधारमा किस्ता भुक्तानी गर्ने मोडल प्रस्ताव गरिएको छ।

बस मात्र होइन, पूरै यातायात इकोसिस्टम निर्माण गर्ने योजना

प्रालिले यो योजना केवल बस सञ्चालनमा सीमित नराखी सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रस्तावमा:

-१० वटा अत्याधुनिक वर्कशप,

-७ वटा पेट्रोल पम्प,

-१० वटा चार्जिङ स्टेशन,

-टायर रिसोलिङ डिलरसिप,

डिलक्स बस, मिनीबस, माइक्रोबस र ट्याक्सी सेवा सञ्चालनको योजना समेत समावेश गरिएको छ।

१ लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी

प्रालिको दाबीअनुसार योजना कार्यान्वयन भए प्रत्यक्ष रूपमा करिब ३ हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना हुनेछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयलाई अध्ययनको निर्देशन

२५ अर्ब रुपैयाँको यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रस्तावको अध्ययन गरी आवश्यक छलफल र सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रस्तावमा कोष सञ्चालनका लागि यातायात तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञसहित ११ सदस्यीय सञ्चालक बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

 

यदि सरकारबाट स्वीकृति पाएमा यो योजना नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र–प्रेरित आधुनिकीकरण अभियानमध्ये एक बन्न सक्ने देखिएको छ।