काडमाण्डौ । कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस र एमाले सक्रिय भएका छन्।
बजेट वितरण असन्तुलित भएको, केही मन्त्री तथा सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरिएको र अन्य क्षेत्र उपेक्षित भएको गुनासो उठेपछि प्रदेशसभाको बैठक दुईपटक स्थगित भइसकेको छ। यही विवाद समाधान गर्न बुधबार दुवै दलले आ–आफ्नो संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठक गरेका छन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले छलफल जारी रहेको र सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए। कांग्रेसले पनि समानान्तर रूपमा संसदीय दलको बैठक राखेर साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। दुवै दलको आन्तरिक निष्कर्षपछि संयुक्त बैठकसमेत बस्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
एमालेभित्र उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोसहित होमबहादुर थापा, एकराज काकीलगायत सांसदहरूले बजेटलाई थप सन्तुलित बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। कांग्रेसतर्फ पनि उपनेता हिमाल काकी, सांसद विनोद राई, भूपेन्द्र राईलगायतले बजेट पुनः समायोजन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
यसैबीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार काकीले पनि विवाद समाधानका लागि आवश्यक संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको संकेत दिएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बढी बजेट पुगेका स्थानीय तहबाट केही रकम समायोजन गरी कम बजेट प्राप्त गरेका पालिकालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ।
प्रदेश सरकार बजेट पारित गर्ने तयारीमा रहे पनि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएपछि कोशी प्रदेशको बजेट प्रक्रिया सहमतिमार्फत अघि बढाउने प्रयास तीव्र बनेको छ।

