काठमाण्डौ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा विशेष अदालतले फेरि ६ दिन हिरासत म्याद थप गरेको छ। योसँगै उनीमाथि अनुसन्धानका लागि तेस्रो पटक म्याद थप भएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको भन्दै थप ६ दिनको म्याद दिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको कारोबार सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। सरकारी पक्षले अदालतमा पेश गरेको कागजातअनुसार हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको दाबी गरिएको छ।
यही प्रकरणमा अहिले थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट विरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टको नाम उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धान निकायको दाबीअनुसार उक्त कम्पनीमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको देखिए पनि वास्तविक लाभग्राही (Beneficial Owner) को पहिचानबारे थप अनुसन्धान जारी छ।
यही अनुसन्धानकै सिलसिलामा पौडेललाई पक्राउ गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। तर पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको बयान मात्रका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न माग गरेका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा, रुपन्देही–२ बाट चुनाव लडेका प्रतिस्पर्धी चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेल ले दिएको बयानलाई मात्र आधार बनाएर पक्राउ गर्नु कानुनी रूपमा उचित नहुने तर्क गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको अभिव्यक्तिलाई अनुसन्धानको एकमात्र विश्वसनीय आधार मान्न नहुने धारणा राखेका छन्।
उता सरकारी पक्ष भने आर्थिक कारोबार, कम्पनी संरचना र लगानीको स्रोतसँग सम्बन्धित कागजातका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। अब थपिएको ६ दिनभित्र अनुसन्धानको प्रगति हेरेर पुनः म्याद थप वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

