अर्थमन्त्री वाग्लेको कडा प्रतिवाद : दुई रुपैयाँ बदमासी प्रमाणित भए राजनीति छोड्छु

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा बदनियत भएको आरोपको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । उनले कुनै पनि निर्णयमा अनियमितता वा स्वार्थ जोडिएको प्रमाणित भए आफू राजनीति नै छोड्न तयार रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यदि कसैले दुई रुपैयाँ मात्रै पनि बदमासी भएको प्रमाणित गर्छ भने म राजनीति नै छोडिदिन्छु ।’

उनले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरूमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटि इमानदारीपूर्वक सच्याइएको स्पष्ट पारे । भन्सार दर हेरफेरका क्रममा रगत र भ्याक्सिन बोक्ने विशेष क्यारियरको भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको भए पनि सोही एचएस कोडमा प्लास्टिकका सुटकेससमेत परेकाले ती वस्तुको दर पनि प्राविधिक रूपमा घट्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि प्लास्टिकका सुटकेसको भन्सार दर पुनः ३० प्रतिशत नै कायम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘दर बढाइएको’ नभई ‘त्रुटि सच्याइएको’ रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

‘हाम्रो नियत सफा थियो । तर, वर्गीकरणका कारण प्लास्टिकका सुटकेसको पनि दर घट्न पुगेपछि मान्यज्यूहरूको हातमा पुस्तिका पर्नुअगावै मैले आफैँ हेरफेर गरेर छाप्न पठाएको हुँ,’ उनले सदनमा भने ।

वाग्लेले विगतमा संसद्लाई जानकारी नै नदिई रातारात दर्जनौँ भन्सार दर परिवर्तन हुने गरेको स्मरण गराउँदै आफूले भने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर महासचिवलाई पत्र लेखेरै त्रुटि सच्याएको दाबी गरे । सदनमा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार र दुराशयपूर्ण भएको उनको टिप्पणी थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनका विषयमा पनि उनले सरकारको नीति स्पष्ट रहेको बताए । ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको बजार मूल्य भएका ईभीमा भन्सार दर नबढोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिँदै उनले यसबाट करदातालाई स्वेच्छिक अनुपालनमा प्रोत्साहन मिल्ने र करको दायरा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

बिजुलीमा लगाइएको भ्याटबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुल नबढ्ने गरी प्रणाली सुधार गर्न लागिएको बताए । उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको शुल्कबारे बोल्दै उनले निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने अभिभावकबाट लिइने ३ प्रतिशत शुल्क दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने बताए । यसलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’ को सिद्धान्तसँग जोडिएको व्यवस्था भनेका छन् ।

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा सक्षम तथा इमानदार नेतृत्व चयन गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न घोषित आकारमै बजेट कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।