नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ३० प्रतिवादीमध्ये ७ लाई सफाइ, रायमाझी–खाँण–पाण्डेसहित दोषी; सजाय असार २९ मा तोकिने

काठमाण्डौ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलामा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा प्रतिवादीहरूको भूमिका छुट्याउँदै कसूर ठहर गरिएको हो। दोषी ठहर भएकाहरूलाई हुने सजाय भने असार २९ गते निर्धारण गरिने भएको छ।

यो प्रकरणमा सरकारी वकिलले २०८० जेठ १० गते रायमाझी, खाँण, पाण्डेसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरेको आरोपमा ठगी, सरकारी लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो।

अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने ती कसुरमा प्रत्यक्ष मुख्य कसूरदार नभई मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका छन्।

पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले गृह प्रशासनभित्रको पहुँच, सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग र नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा भएको संलग्नतालाई यो प्रकरणको गम्भीर पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यसैगरी भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी तथा संगठित अपराधको मतियार र राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत मतियार ठहर गरिएको छ। अदालतले रिजालको भूमिकालाई गिरोहलाई वैधता दिन सहयोग पुर्‍याउने प्रकृतिको मानेको छ।

मुख्य योजनाकार भनिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई अदालतले सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूसँगै सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. ईन्द्रजित राई, बिक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालाई पनि गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतले बालकृष्ण खाँणसहित टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई भने संगठित ठगी तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई मुख्य योजनाकार नभई कसुरलाई सहज बनाउने सहयोगी भूमिकामा रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार ७ जना प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन्। सफाइ पाउनेहरूमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा भने पक्राउ परेका बखत कानुनबमोजिम हुनेगरी मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ। फरार प्रतिवादीहरूमा अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकी रहेका छन्।

अदालतले कसूर ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण भने छुट्टै सुनुवाइबाट गर्ने भएको छ। फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ८ र ९ अनुसार दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको कैद, जरिवाना र बिगोसम्बन्धी सजाय असार २९ गते तोकिनेछ।

यो फैसलाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई केवल ठगीको मुद्दा मात्र नभई राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव, सरकारी लिखत कीर्ते र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छवामाथि असर पार्ने संगठित अपराधका रूपमा स्थापित गरेको छ। अब यो प्रकरणमा सबैको ध्यान असार २९ गते हुने सजाय निर्धारणतर्फ केन्द्रित भएको छ।