काठमाण्डौ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समयमै निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा ९३० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ साल चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
तर, तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ४४ वटा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र ऐनबमोजिम स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ७ को उपदफा ९३० बमोजिम ती इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको जानकारी दिएको हो।
साथै, ऐनको दफा ७ को उपदफा ९४० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशन गरी यसबारे सार्वजनिक जानकारी गराइएको छ।

