गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरणः १४ घण्टाको वार्ता निष्कर्षविहीन, प्रजिअ र पीडित पक्षबीच चर्काचर्की

 

काठमाण्डौ । गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरणमा आन्दोलनरत पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच रातभर चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब १४ घण्टासम्म चलेको वार्तामा क्षतिपूर्ति, परिवारको व्यवस्थापन र छानबिनको स्वरूपलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।

आइतबार साँझ सुरु भएको वार्ता सोमबार बिहानसम्म चलेको थियो। कुनै लिखित सहमति हुन नसकेपछि दुवै पक्षले पुनः वार्तामा बस्ने बताएका छन्।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल, प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य सञ्जीव पाण्डे, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलगायत सहभागी थिए।

पीडित पक्षका अनुसार मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारी टोली सकारात्मक देखिएको छ। मृतककी पत्नीलाई रोजगारी तथा छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

तर, यी जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकामाथि सारेर संघीय सरकार पन्छिन खोजेको पीडित पक्षको आरोप छ। महानगरको कार्यपालिका बैठकले प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सुनिश्चितता नभएकाले नेपाल सरकारले नै औपचारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

संसदीय कि प्रशासनिक छानबिन?

वार्तामा सबैभन्दा बढी विवाद छानबिनको स्वरूपलाई लिएर देखिएको छ। पीडित पक्षले घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सरकारी पक्षले भने प्रशासनिक छानबिनबाटै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकिने प्रस्ताव गरेको पीडित पक्षले जनाएको छ।

घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने मागमा पनि सहमति जुट्न सकेन।

पीडित पक्षले गणेश नेपालीलाई ‘नेपालको पहिलो डिजिटल राइडर श्रमिक शहीद’ घोषणा गर्नुपर्ने र घटनास्थलको नाम ‘शहीद गणेश नेपाली चोक’ राख्नुपर्ने मागसमेत प्रस्तुत गरेको छ। ती मागमा पनि सरकारी टोलीले सहमति जनाएको छैन।

प्रजिअमाथि दबाब दिएको आरोप

वार्ताका क्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पीडित पक्षबीच चर्काचर्की भएको सहभागी स्रोतले जनाएको छ।

वार्ता समितिमा रहेका पठाओ राइडर प्रतिनिधि नवराज न्यौपानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट दबाबपूर्ण र धम्कीको शैलीमा व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। पीडित पक्षले मृतकका बिरामी बुवाआमा र श्रीमतीलाई रातभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै राखिएको तथा परिवारका सदस्यलाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको दाबी गरेको छ।

सरकारी पक्षले भने दबाब दिएको आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

सरकार संवेदनशील रहेको दाबी

सरकारी वार्ता टोलीमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले सरकार घटनाप्रति संवेदनशील रहेको र निकास निकाल्न गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएकी छन्।

उनले पीडित पक्षसँगको संवाद जारी रहेको र थप वार्ताबाट चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

पीडित पक्षले भने निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र परिवारलाई न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।

परिवार र सरकारबीच सहमति नहुँदा गणेश नेपालीको अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन। माग सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने परिवारको अडान छ। नेपालीको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ।