बैंकिङ प्रणालीबाट १५ अर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक, एक वर्षे ऋणपत्र जारी

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न एक वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले असार २९ गते ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४ ‘छ’’ नामक ऋणपत्र बोलकबोलमार्फत निष्कासन गर्न लागेको हो। ऋणपत्रको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव गरेको ब्याजदरका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट दर निर्धारण हुनेछ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त रकमलाई निश्चित अवधिका लागि प्रशोचन गर्नेछ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज आम्दानी हुने सुरक्षित लगानी उपकरण उपलब्ध गराउनेछ।

असार २९ मै बोलकबोल र निष्कासन

ऋणपत्र खरिदका लागि असार २९ गते दिउँसो ३ बजेसम्म राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। सोही दिन ऋणपत्र निष्कासन हुनेछ।

ऋणपत्रको साँवा २०८४ असार २९ गते फिर्ता हुनेछ। अर्थात् ऋणपत्र खरिद गर्ने संस्थाको लगानी एक वर्षका लागि बाँधिनेछ। ब्याज भने प्रत्येक ६ महिनामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँको बोल पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसभन्दा बढी रकमको बोल पाँच करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी पेस गर्न सकिनेछ। एउटा संस्थाले कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न पाउनेछ।

यस ऋणपत्रको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। सर्वसाधारण वा अन्य संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा ऋणपत्र खरिद गर्न पाउने छैनन्।

सबैलाई एउटै ब्याजदर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक–फरक ब्याजदरमा एकभन्दा बढी बोलसमेत पेस गर्न सक्नेछन्। तर ऋणपत्र बाँडफाँट गर्दा प्रस्तावित ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा राखिनेछ।

१५ अर्ब रुपैयाँको सीमा पूरा हुने बिन्दुमा कायम भएको ब्याजदरलाई अन्तिम तथा एकल ब्याजदर मानिनेछ। सो दर वा त्यसभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने सबै सफल बोलवालालाई त्यही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ।

अन्तिम ब्याजदरमा परेको कुल माग उपलब्ध ऋणपत्रभन्दा बढी भए समानुपातिक आधारमा ऋणपत्र बाँडफाँट हुनेछ। राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले प्राप्त बोल पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

बैंकका लागि किन आकर्षक ?

ऋणपत्रमा गरिएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोमा समावेश हुनेछ। यसलाई राष्ट्र बैंकले कायम गर्न लगाएको अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् सीआरआरमा भने गणना गर्न पाइने छैन।

तर वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात् एसएलआर र कुल निक्षेपमा खुद तरल सम्पत्तिको अनुपात गणना गर्दा ऋणपत्रमा गरिएको लगानी समावेश गर्न पाइनेछ। यही व्यवस्थाले ऋणपत्रलाई तरलता अनुपात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उपयोगी बनाउने देखिन्छ।

ऋणपत्रलाई राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक र वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले आवश्यक पर्दा ऋणपत्र धितो राखेर तरलता जुटाउने बाटो पनि खुला राखेको छ।

तर ऋणपत्र परिपक्व हुनुअघि राष्ट्र बैंकले साँवा रकम फिर्ता गर्ने छैन। त्यसैले बोलकबोलमा सहभागी संस्थाले एक वर्षको तरलता योजना हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ।

ऋण विस्तारमा कस्तो असर पर्ला?

१५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र पूर्ण रूपमा बिक्री भए बैंकिङ प्रणालीबाट त्यति नै रकम निश्चित अवधिका लागि राष्ट्र बैंकको उपकरणमा जानेछ। यसबाट बैंकसँग तत्काल कर्जा प्रवाह वा छोटो अवधिको बजार कारोबारका लागि उपलब्ध रकम केही घट्न सक्छ।

तर यसको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा रहेको समग्र तरलताको अवस्था, ऋणको माग र बोलकबोलबाट तय हुने ब्याजदरमा निर्भर हुनेछ। ब्याजदर आकर्षक भए बैंकहरू ऋणपत्र खरिदमा उत्साहित हुन सक्छन्। ब्याजदर कम भए माग कमजोर हुनसक्छ।

ऋणपत्रले बैंकहरूलाई निष्क्रिय रूपमा रहेको अतिरिक्त रकमबाट अर्धवार्षिक ब्याज आम्दानी गर्ने अवसर दिन्छ। अर्कोतर्फ, बजारमा अत्यधिक तरलताका कारण अल्पकालीन ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा यस्तो उपकरणले तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

ऋणपत्र निष्कासनका दिन सफल बोलवालाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट स्वीकृत रकम कट्टा गरिनेछ।

सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए स्वीकृत बोल रद्द हुनेछ। त्यस्तो संस्थालाई स्वीकृत रकमको २.५० प्रतिशत जरिवाना लगाइनुका साथै ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका बोलकबोलमा सहभागी हुन रोक लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोल पेस गर्नुअघि आफ्नो खातामा आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।