एआईको तीव्र साइबर आक्रमणले भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्यो जोखिम, सुरक्षामा देखियो ठूलो चुनौती

काठमाण्डौ । भारतको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले तीव्र रूपमा बढिरहेको एआई आधारित साइबर जोखिमको सामना गरिरहेको छ। भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भारतीय कम्प्युटर आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली, वित्तीय क्षेत्रको साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया टोली र साइबर सुरक्षा कम्पनी सीसाले सार्वजनिक गरेको डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट २०२५–२६ ले बैंक, वित्तीय सेवा तथा बीमा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको डिजिटल क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको छ।

रिपोर्टका अनुसार अघिल्लो वर्ष पहिचान गरिएका सातमध्ये छ वटा प्रमुख साइबर खतरा अहिले वास्तविक आक्रमणका रूपमा देखिइसकेका छन्। साइबर अपराधीहरूले एआईको प्रयोग गरेर पहिले विशेषज्ञ टोली र लामो समय आवश्यक पर्ने आक्रमणहरू अब निकै छिटो सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यस अवस्थालाई रिपोर्टले ‘एआई असमानता’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ, जहाँ आक्रमणकारीहरूको क्षमता सुरक्षा प्रणालीको विकासभन्दा छिटो बढिरहेको छ।

रिपोर्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि साइबर सुरक्षा अब केवल प्राविधिक विषय नभई संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य हिस्सा बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। एआई प्रयोग गरेर पहिचान चोरी, भुक्तानी प्रणालीमा हेरफेर, क्लाउड कमजोरीको दुरुपयोग र आपूर्ति शृंखलामा आक्रमणजस्ता खतरा बढिरहेका छन्।

विशेषगरी मध्यम आकारका बैंक तथा गैर–बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरू बढी जोखिममा रहेको रिपोर्टले देखाएको छ। सीमित लगानी, पुराना सुरक्षा संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण यस्ता संस्थाहरू साइबर आक्रमणको सजिलो लक्ष्य बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

रिपोर्टले साइबर आक्रमणलाई एउटै कमजोरीको परिणाम नभई धेरै कमजोरी जोडिँदै जाने प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। चोरी भएका प्रयोगकर्ता विवरण, क्लाउड सुरक्षाका कमजोरी, तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकको जोखिम र कमजोर निगरानी प्रणालीले ठूलो सुरक्षा संकट निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ।

मिट वाईका सचिव एस. कृष्णनले सुरक्षित सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्रणाली निर्माण गर्दै साइबर खतरासँग सामना गर्न सक्ने मजबुत डिजिटल संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।

भारतमा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको विस्तार तीव्र भइरहेका बेला सुरक्षा चुनौती पनि समान रूपमा बढिरहेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली, निरन्तर जोखिम निगरानी, दक्ष साइबर सुरक्षा जनशक्ति र सरकार–उद्योग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।