भोलिदेखि ४०५ स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट बन्द, किनबेच र राजस्वमा पर्न सक्छ असर

 

काठमाण्डौ ।  तोकिएको समयभित्र भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा शुक्रबार अर्थात् साउन १ गतेदेखि जग्गाको नयाँ कित्ताकाट रोकिने भएको छ।

भूउपयोग नियमावलीले असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्न दिएको अन्तिम समयसीमा सकिएसँगै वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने भएको हो। यो व्यवस्थाले अंशबन्डालाई भने असर गर्ने छैन। तर, जग्गा टुक्र्याएर गरिने व्यावसायिक प्लटिङ तथा नयाँ कित्ताकाट रोकिनेछ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरी विवरण पठाएको नापी विभागले जनाएको छ। केही स्थानीय तह विवरण पठाउने प्रक्रियामा रहे पनि वर्गीकरण सम्पन्न नभएका सबै पालिकामा नियमावलीअनुसार कित्ताकाट रोकिनेछ।

नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार स्थानीय तहबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले प्रभावित पालिकाको अन्तिम सूची तयार भइसकेको छैन। केही दिनभित्र यकिन विवरण सार्वजनिक हुने विभागको भनाइ छ।

तीन पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै वर्गीकरण

भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० वर्गमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले नियमावली तीन पटक संशोधन गर्दै म्याद थपेको थियो। पछिल्लो संशोधनले असार मसान्तसम्मको अन्तिम समय दिएको थियो।

कानुन मन्त्रालयले दोस्रो पटक म्याद थप्दा नै पुनः समय नदिन सुझाव दिएको भए पनि भूमि मन्त्रालयको प्रस्तावमा तेस्रो पटक समय थपिएको थियो। अन्तिम समयसीमाभित्र पनि वर्गीकरण पूरा नगर्ने स्थानीय तहमा नयाँ कित्ताकाट रोक्ने व्यवस्था नियमावलीमै गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नियमावली संशोधन नभएसम्म वर्गीकरण अधुरो रहेका क्षेत्रमा कित्ताकाट नहुने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार अंशबन्डाका लागि जग्गा छुट्याउने काममा रोक लाग्ने छैन। तर, जग्गालाई स–साना टुक्रामा विभाजन गरी व्यावसायिक प्लटिङ गर्ने गतिविधि बन्द हुनेछ।

प्रक्रिया सुरु गरे पनि कित्ताकाट नखुल्ने

वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहहरू अहिले फरक–फरक चरणमा छन्। केहीले कित्तागत विवरण तयार गरेका छन् भने केहीले आधार तथा मापदण्ड निर्माण गरी नक्सा अद्यावधिक गरेका छन्।

कतिपय स्थानीय तहले मापदण्ड मात्रै बनाएका छन्। केहीले कृषि क्षेत्र मात्र छुट्याएका छन् भने केहीले वर्गीकरणको काम नै सुरु गरेका छैनन्।

मन्त्रालयका अनुसार वर्गीकरण जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि अन्तिम स्वीकृति र विवरण तयार नभएसम्म ती स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुल्ने छैन।

सहरी क्षेत्रमा वर्गीकरण बढी, तराईका धेरै पालिका प्रभावित

घना सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन्। काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा वर्गीकरण पूरा भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका भने ११ वडामा मात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण पूरा गरिसकेको बताइएको छ।

उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर र विराटनगरमा वर्गीकरण सम्पन्न भएको छ। जीतपुरसिमरा र धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने अझै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्।

जग्गाको कारोबार बढी हुने तराईका धेरै स्थानीय तहमा वर्गीकरण बाँकी रहेको बताइएको छ। ती क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको किनबेच, घरजग्गा व्यवसाय तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत उल्लेख्य असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

घरजग्गा व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाले कारोबार र राजस्व प्रभावित हुने भन्दै सरकारसँग व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

आवासीय जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल घट्यो

नयाँ व्यवस्थाले आवासीय जग्गाको कित्ताकाट सीमा भने खुकुलो बनाएको छ। यसअघि १३० वर्गमिटर अर्थात् करिब ४.०८ आनाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी आवासीय जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।

अब उक्त सीमा घटाएर ८० वर्गमिटर अर्थात् करिब २.५१ आना कायम गरिएको छ। यसले वर्गीकरण पूरा भएका स्थानीय तहमा साना आवासीय घडेरीको कित्ताकाट सहज बनाउनेछ।

कृषि भूमिको कित्ताकाटमा भने थप कडाइ गरिएको छ। यसअघि उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर तथा तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कृषि जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।

नयाँ मापदण्डअनुसार कृषि जग्गा एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।