(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का प्रावधान अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
यसअघि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै सांकेतिक विरोध जनाएका व्यवसायीहरू शुक्रबार प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली जारी गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले नियमावलीका विभिन्न व्यवस्थाले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका परामर्श संस्थाहरूलाई समेत अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार थप्ने दाबी गरेको छ।
इक्यानले हाल एक वर्षका लागि कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र पुराना संस्थामा नयाँ मापदण्ड तत्काल बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने संघको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने प्रावधान खारेज गर्न, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन र विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
त्यसैगरी संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली, धरौटी रकम तथा अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
.png)
.jpg)
.jpg)
