मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय: शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क छुटदेखि विमानस्थल सहुलियतसम्म

काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति, शुल्क छुट, विमानस्थल सहुलियत तथा छानबिन समिति गठनलगायतका ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्र राज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म ती विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि यसअघि भएको सम्झौतालाई समेत अनुमोदन गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यस निर्णयसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत (तमसुक) आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा भएका छन्।

त्यसैगरी, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।

बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय औपचारिक रूपमा पारित भइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले यस्तो शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट पारे।

उनले मिटरब्याजसम्बन्धी विषयमा साहु–महाजनबाट विभिन्न गुनासा आए पनि सरकारले पीडितसँग भएको पूर्वसम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।