विद्यार्थीमाथि कारबाही नरोकिए फेरि ठूलो आन्दोलन गर्ने कक्रोज जनता पार्टीको चेतावनी

काठमाण्डौ । भारतको कक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी) ले आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई सरकारले दुःख दिने, पक्राउ गर्ने धम्की दिने र डर देखाउने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ। पार्टीले यस्तो गतिविधि जारी रहेमा मोदी सरकारविरुद्ध पुनः ठूलो आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सीजेपीले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूविरुद्ध दर्ता भएका एफआईआर जारी राख्न नहुने माग गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको जन्तर–मन्तर तथा देशका विभिन्न राज्यमा सीजेपीको नेतृत्वमा भएका पछिल्ला प्रदर्शनमा सहभागी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कुनै दण्डात्मक कारबाही नगर्न आदेश दिएको थियो। तर अदालतले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई यो राहत लागू नहुने स्पष्ट पारेको थियो।

सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सबै एफआईआर फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारको हित पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। अदालतको निर्णयको सम्मान हुनुपर्छ। सबै एफआईआर फिर्ता लिनुपर्छ।’

दासले आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरू भए प्रहरीले उनीहरूको पुराना मुद्दामा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। तर त्यसलाई बहानाका रूपमा प्रयोग गरेर वास्तविक प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यदि सरकारलाई यस्तो छुट दिइयो भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। युवाहरूले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन्। हामी आफ्नो भविष्यका लागि आवाज उठाउने प्रत्येक प्रदर्शनकारीको साथमा रहनेछौँ।’

कानूनी समाचार वेबसाइट लाइभ लका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची र न्यायमूर्ति भी. मोहना सम्मिलित इजलासले विभिन्न राज्यमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नाबालिग प्रदर्शनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले प्रहरी ज्यादतीसम्बन्धी आरोपहरू प्रारम्भिक रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक पर्ने प्रकृतिका रहेको बताएको छ। साथै घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषयमा विचार भइरहेको संकेत दिएको छ।

तर समिति गठन गर्नुअघि केन्द्र सरकार, दिल्ली प्रहरी र सम्बन्धित राज्य सरकारहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइएको छ। अदालतले दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवहरूलाई समेत नोटिस जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सबै सीसीटीभी फुटेज, ड्रोन रेकर्डिङ, वायरलेस सञ्चार विवरण तथा अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ।

सीजेपीले यसअघि सरकारसँग भएको वार्तामा प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्ने र एफआईआर फिर्ता लिने आश्वासन दिइएको दाबी गरेको थियो। पार्टीका अनुसार पश्चिम बंगाल, असम र बिहार सरकारले पनि आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि कारबाही नगर्ने बताएका थिए।

तर सामाजिक सञ्जालमा केही भिडियो र पोस्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसमा प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको वा सोधपुछका लागि लगेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भिडियो सन्देश जारी गर्दै विभिन्न राज्यमा प्रहरीले विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिइरहेको आरोप लगाए। सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रांकाले २५ जुलाईमा केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भएको वार्तामा विद्यार्थीमाथि कारबाही नगर्ने स्पष्ट आश्वासन दिइएको दाबी गरे।

सीजेपीले जन्तर–मन्तर प्रदर्शनस्थल नजिक भेटिएको ढुंगाले भरिएको ट्रकलाई दिल्ली प्रहरीले चार दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेको दाबी गरेको छ। पार्टीले एक समाचार रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै उक्त ट्रक प्रदर्शनअघि नै दिल्ली प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनमध्ये रहेको बताएको छ।

सीजेपीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त घटनाले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रदर्शनलाई कमजोर पार्ने र हिंसा भड्काउने योजनाको आशंका बढाएको दाबी गरेको छ।पार्टीले ढुंगाले भरिएको उक्त ट्रक प्रदर्शनस्थल नजिक कसको आदेशमा ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।

यसअघि २० जुलाईमा आयोजित ‘संसद मार्च’ का क्रममा पनि सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले प्रहरीले जानाजानी उक्त ट्रक प्रदर्शनस्थल नजिक पार्क गराएको आरोप लगाएका थिए।