एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए भारतीय किसान, मुख्यमन्त्री निवास घेर्ने तयारी

काठमाण्डौ । न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मा मूङको शतप्रतिशत सरकारी खरिदको माग गर्दै भारतको मध्य प्रदेशका करिब ३ हजार किसान भोपालमा आन्दोलनरत भएका छन्। संयुक्त किसान मोर्चाको नेतृत्वमा १९ किसान संगठन सहभागी रहेको आन्दोलनका क्रममा किसानहरू राजधानीको दक्षिणी सीमासम्म पुगेका छन् र मुख्यमन्त्री निवासतर्फ अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छन्।

मंगलबार किसानहरूले प्रहरीद्वारा राखिएको सुरक्षा ब्यारिकेड पार गर्दै राजधानी प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले आन्दोलन लामो समयसम्म जारी राख्ने तयारीस्वरूप अन्न, ओछ्यान, खाना पकाउने भाँडाकुँडा तथा करिब एक साताका लागि आवश्यक खाद्यान्नसमेत साथमा ल्याएका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको अडान छ।

किसानहरूको मुख्य माग केन्द्र सरकारले अरहर, उर्द र मसुरो दालसरह मूङको पनि शतप्रतिशत खरिद एमएसपीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको छ। हाल मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत सीमित परिमाणमा मात्र मूङ खरिद हुने भएकाले ठूलो संख्यामा किसानले आफ्नो उत्पादन एमएसपीभन्दा कम मूल्यमा खुला बजारमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। साथै, मलको उपलब्धता र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत किसानहरूले माग गरेका छन्।

किसान नेता सन्तोष पटवारीका अनुसार विगत २० दिनदेखि आन्दोलन जारी रहे पनि सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप छ। उनले किसानले मूङको उचित मूल्य नपाएकाले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ताको माग गरिएको बताए।

आन्दोलन नर्मदापुरमबाट सुरु भई ओबेदुल्लागञ्ज र रायसेन हुँदै भोपाल पुगेको हो। यात्राका क्रममा विभिन्न स्थानमा प्रहरीले ब्यारिकेड राखेर किसानलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो। प्रशासनले भने राजधानी प्रवेश नगरी ज्ञापन बुझाउन आग्रह गरेको जनाएको छ।

किसान संगठनहरूले रायसेन, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम र बुधनीलगायत जिल्लाबाट आउने समर्थकहरूलाई भोपाल पुग्न नदिन सडकमा अवरोध सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन्। तर प्रशासनले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै प्रहरी परिचालन केवल शान्ति–सुरक्षा र कानुन–व्यवस्था कायम राख्नका लागि गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

मूङ खरिदको विषयलाई लिएर चर्किएको यो आन्दोलन मुख्यमन्त्री मोहन यादव नेतृत्वको सरकारका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। किसान संगठनहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री मोहन यादवले किसानका समस्या समाधानका लागि एक समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उक्त समितिले किसान प्रतिनिधिसँग संवाद गरी उनीहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सरकारको भनाइ छ।