सुनसरी घटनाले संसद् तात्यो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग

 

काठमाण्डौ ।  सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडप र प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको घटनाले प्रतिनिधिसभा बैठक तातेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरूले नागरिकको ज्यान जाने अवस्था आउँदासमेत सरकार संवेदनशील नदेखिएको, घटनाबारे संसद्लाई आधिकारिक जानकारी नगराएको र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र प्रतिक्रिया दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरिन्। संकटका बेला नेतृत्वले नागरिकको विश्वास र मनोबल जोगाउनुपर्नेमा सरकार उदासीन बनेको उनको आरोप थियो।

विगतमा यस्तै घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने वर्तमान नेतृत्व अहिले आफ्नै शासनकालमा नागरिकको मृत्यु हुँदा मौन बसेको भन्दै उनले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइन्।

उनले नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो र गोली चलाउने आदेश कसले दियो भन्ने विषयमा सरकारले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।

नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकार नागरिकको जिउधन रक्षा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाइन्। दङ्गा नियन्त्रणका लागि दमनभन्दा संवाद, विश्वास र संयमता आवश्यक हुने भए पनि सरकारले त्रास सिर्जना गरेर परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाएको उनको भनाइ थियो।

अर्यालले विगतमा नागरिकको मृत्यु हुँदा सरकार प्रमुखको राजीनामा माग्ने नेताहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि मौन बसेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नुपर्ने माग गरिन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। गम्भीर सुरक्षा घटनामा सरकारको आधिकारिक धारणा नआउनु र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिसमेत नदेखिनु आपत्तिजनक भएको उनको टिप्पणी थियो।

शर्माले गृहमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको पनि आलोचना गरे। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वमध्ये घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसद्को गरिमाप्रति बेखबर बनेको आरोप लगाए। सरकारले आफ्नो धारणा फेसबुकमार्फत नभई संसद् र औपचारिक सरकारी संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

देशका विभिन्न भागमा हिंसा र असुरक्षाका घटना बढ्दा पनि सरकार जनतामाझ नदेखिएको भन्दै उनले सरकारलाई लुकेर बस्ने होइन, बाहिर निस्केर नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आग्रह गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिन्। घटनामा गोली कसले र कसको आदेशमा चलाएको हो भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीबाट आएका अभिव्यक्तिमा विरोधाभास देखिएको उनले बताइन्।

उनले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनाव बढ्न सक्ने संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रिया अपरिपक्व भएको आरोपसमेत लगाइन्।

कांग्रेस सांसद रेखाकुमारी यादवले नागरिकको ज्यान गएको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन्। घटना राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक तयारीको गम्भीर असफलता भएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा समवेदना व्यक्त गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन्।

सांसदहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, गोली चलाउने आदेश दिने अधिकारीको पहिचान, दोषीमाथि कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय तथा प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारले तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सुनसरी घटनालाई लिएर सडकदेखि संसद्सम्म सरकारमाथि दबाब बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले घटनाबारे संसद्मा औपचारिक जवाफ दिने वा नदिने भन्ने विषय थप चासोको केन्द्र बनेको छ।