काठमाण्डौ। राहदानी विभागले नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट दैनिक करिब १५ सय ई–पासपोर्ट छापिरहेको दाबी गरिरहँदा सेवाग्राहीले भने घण्टौँ लाइन, प्रणाली अवरोध, अपोइन्टमेन्ट अभाव र वितरणमा ढिलाइजस्ता पुरानै समस्या झेलिरहेका छन्।
पुरानो सेवा प्रदायक हटाएर नयाँ कम्पनीमार्फत छिटो, आधुनिक र सहज सेवा दिने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा प्रभावकारी देखिएको छैन। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा बिहीबार पनि सेवाग्राही बिहानैदेखि लामो लाइनमा देखिन्थे।
सेवाग्राहीका अनुसार अनलाइनबाट आफूले चाहेको मितिमा अपोइन्टमेन्ट पाउन कठिन छ। अपोइन्टमेन्ट पाएपछि पनि विभागमा घण्टौँ कुर्नुपर्ने, विभिन्न कक्षमा पटक–पटक पठाइने र सोही दिन काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने निश्चित नहुने समस्या कायमै छ।
‘तीन घण्टादेखि लाइनमा छु, बिहानै आएको अहिलेसम्म पालो आएको छैन,’ एक सेवाग्राहीले भने, ‘अपोइन्टमेन्ट पाउनै मुस्किल छ, यहाँ आएपछि पनि काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन।’
अर्का सेवाग्राहीले १२ दिनको प्रयासपछि बल्ल अपोइन्टमेन्ट पाएको बताए। ‘विदेश जान आफ्नै पैसा तिरेर पासपोर्ट बनाउन खोज्दा पनि यति धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कहिले एक ठाउँ, कहिले अर्को ठाउँ पठाइन्छ। पटक–पटक धाउँदा बल्ल काम हुने अवस्था छ।’
विभागमा अनलाइन भुक्तानी स्वीकार नहुने, डिजिटल प्रणाली बीचमै अवरुद्ध हुने, अपोइन्टमेन्ट केही समयमै भरिने र राहदानी तयार भएर पनि समयमै वितरण नहुने गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन्।
सरकारले यसअघि हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा राहदानीसम्बन्धी तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको र नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको जनाएको थियो। दैनिक १५ सयसम्म पासपोर्ट छापिन थालेको दाबी पनि विभागले गरेको छ।
तर, छपाइको संख्या बढेको भनिए पनि आवेदनदेखि बायोमेट्रिक, भुक्तानी, उत्पादन र वितरणसम्मको सेवाप्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्।
सन् २०१८ देखि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले सञ्चालन गर्दै आएको राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रणालीको जिम्मेवारी अहिले जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबउर र भेरिडोसलाई दिइएको छ।
सरकारले कम्पनी परिवर्तन गर्दा पुरानो प्रणालीको तुलनामा थप आधुनिक, सुरक्षित, गुणस्तरीय र छिटो सेवा दिने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। तर नयाँ ठेकेदार र प्रविधि भित्रिए पनि सेवाग्राहीले महसुस गर्ने सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार नदेखिएको हो।
विभागले दैनिक छपाइ संख्या र नयाँ प्रविधिको सफलतालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा विभाग परिसरको लामो लाइनले भने फरक चित्र देखाइरहेको छ। प्रणाली फेरिए पनि सेवाग्राही व्यवस्थापन, अपोइन्टमेन्ट क्षमता, प्राविधिक स्थिरता र वितरण प्रणाली सुधार नहुँदा ‘नयाँ प्रणाली’ सरकारी दाबीमै सीमित बनेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

